गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि भिजिट भिसा प्रकरणमा लागेको आरोपले सरकारभित्रको प्रशासनिक संरचना, विशेषतः गृह मन्त्रालयका सचिवको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठाउन थालेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले मन्त्रीले पदबाट बाहिरिएर छानबिन सहज बनाउनुपर्ने बताएका छन्, तर यस्तो कार्यमा सचिवहरूको भूमिकालाई छुट्याएर हेर्न नसकिने अवस्था बनिरहेको छ।

नेपालको प्रशासनिक प्रणालीमा सचिवहरू कार्यान्वयनका प्रमुख पात्र हुन्। यदि भिजिट भिसाका सन्दर्भमा आर्थिक लेनदेन वा निर्णय प्रक्रियामा अनियमितता भएको हो भने, त्यसमा सम्बन्धित सचिवको संलग्नता, जानकारी वा लापरवाही पनि छ कि छैन भन्ने कुरा छानबिनको विषय बन्न सक्छ।

शेखर कोइरालाले मन्त्रीप्रति प्रश्न उठाउँदा सचिवहरूलाई सीधै नछोए पनि उनले दिएको सन्देशले राजनीतिक जवाफदेहिता मात्र हैन, प्रशासनिक उत्तरदायित्व पनि जोडिनुपर्ने सन्देश दिन्छ। विशेषतः जब मन्त्रीहरू राजनीतिक नेतृत्व गर्छन्, त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने सचिवहरूले नीतिगत निर्णयलाई सहीरूपमा पालना गरिरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा अब छानबिनको दायरामा पर्नु स्वाभाविक देखिन्छ।

यसै सन्दर्भमा, यदि अनुसन्धान अघि बढ्छ भने मन्त्रीसँगै सचिवस्तरीय छानबिन र प्रश्नोत्तर अपरिहार्य देखिन सक्छ। शेखर कोइरालाको अभिव्यक्ति राजनीतिक रूपमा केन्द्रित भए पनि त्यसको छायाँ प्रशासनिक तहसम्म पर्न थालेको स्पष्ट देखिन्छ।