कोशी सरकारले स्थानीय तहको अधिकार खोस्दै नयाँ अध्यादेश

कोशी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको सवारीसम्बन्धी अधिकार कटौती गर्दै एउटा नयाँ निर्णय ल्याएको छ। अबदेखि स्थानीय सरकारलाई तीन पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी जस्तै ई–रिक्सा र टेम्पोको दर्ता, नवीकरण वा रुट इजाजत दिने अधिकार रहने छैन।

प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६’ मा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर सिधै यो अधिकार आफैंमा केन्द्रित गरेको हो। यो निर्णयसँगै स्थानीय तहको अधिकारमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

पूर्वतर्फका धेरै नगरपालिकाहरूले अहिले सम्म यी सवारी साधनलाई स्थानीय रुटमा सहज रूपमा सञ्चालन गराउँदै आएका थिए। स्थानीय स्तरमा आय आर्जनको स्रोत बनेका यी सवारीसाधन अब प्रदेश सरकारको निर्देशनअनुसारमात्र चल्न सक्नेछन्।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यातायातमा देखिएको अव्यवस्था नियन्त्रण गर्न यो निर्णय गरिएको बताएका छन्। तर, स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू भने यो कदमले संघीयताको भावनामै आँच पुर्‍याएको भन्दै आपत्ति जनाइरहेका छन्।

अबको अवस्था के हुन्छ भन्ने चासो र प्रतिक्रिया बढ्दो छ  स्थानीय तहहरू अधिकार फिर्ता माग्ने तयारीमा छन् भने प्रदेश सरकार निर्णय कार्यान्वयनमा अडिग देखिन्छ।