संघीय सरकारद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। बिहीबार प्रतिनिधिसभामा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कुल १ खर्ब ९६ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

बजेटको विनियोजन यस प्रकार छ:

चालू खर्च: १ खर्ब १८ खर्ब रुपैयाँ

पुँजीगत खर्च: ४०७ अर्ब रुपैयाँ

वित्तीय व्यवस्थापन: ३७५ अर्ब रुपैयाँ

संघीयता अन्तर्गत स्थानान्तरण: ४१७ अर्ब रुपैयाँ

 राजस्व लक्ष्य र स्रोत व्यवस्थापन

सरकारले १ खर्ब ३१ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। बाँकी रकम आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण, र अनुदानबाट व्यवस्थापन गरिनेछ।

 कर संरचना यथावत

नयाँ बजेटले कर दरमा व्यापक परिवर्तन गरेको छैन। सवारी साधन, उपभोग्य सामग्री तथा घरायसी सामानहरूमा हाल कायम कर दरलाई निरन्तरता दिइएको छ। कर संकलन प्रक्रियालाई पारदर्शी र जनमैत्री बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ।

कृषि, रोजगारी र पूर्वाधारमा विशेष ध्यान

बजेटले कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि प्रविधिको प्रयोग र युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना ल्याएको छ। रोजगारी सिर्जना तथा उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण र लगानी सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइएको छ

सामाजिक सुरक्षा र सेवा सुधार

सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई विस्तार गर्ने, शिक्षामा गुणस्तर सुधार र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच वृद्धि गर्नका लागि छुट्टै कार्यक्रम अघि सारिएको छ।

अर्थमन्त्रीको भनाइ

“यो बजेटले आर्थिक समृद्धिको जग बसाउनेछ। हामी सुधार, लगानी र जनसेवा तीनैवटामा सन्तुलन ल्याउने प्रयासमा छौं,” अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट प्रस्तुत गर्दै संसदमा भनेका छन् 

 विश्लेषण: अवसर र चुनौती

यो बजेटले आर्थिक स्थायित्व, संघीयता कार्यान्वयन र सामाजिक न्याय प्रवर्द्धनका क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ। यद्यपि कार्यान्वयन क्षमतामा कमजोरी, ढिलाइ हुने पुँजीगत खर्च र युवा बेरोजगारी समस्या अझै समाधानको पर्खाइमा छन्।