नेपालको वित्तीय प्रणालीमा ‘ठूला खेलाडी’को वर्चस्व झनै स्पष्ट हुँदै गएको छ। ताजा तथ्यांकले देखाउँछ—कुल ऋणीमध्ये जम्मा ४ प्रतिशतले ६५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा उठाएका छन्। 

यसले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असमानता पैदा गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल कडाइका साथ प्रस्तुत भएका छन्। उनले कर्जा वितरणमा देखिएको यो ‘अन्याय’ अब सह्य नहुने स्पष्ट पार्दै उत्पादनशील, साना तथा मध्यम उद्यमहरूलाई प्राथमिकता दिने नीति ल्याइने बताएका छन्।

गभर्नर पौडेल भन्छन्, “थोरै व्यक्तिको हातमा वित्तीय स्रोतको अधिकतम पहुँच हुँदा अर्थतन्त्रको समावेशी विकास अवरुद्ध हुन्छ। अब वित्तीय स्रोतको पहुँच सबैका लागि समान बनाउन नीतिगत सुधार ल्याइनेछ।”

यसैबीच, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि बैंकहरू उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न उदासीन भएको भन्दै चिन्ता प्रकट गरेका छन्। “सिर्जनशील र रोजगारी दिने व्यवसायहरूमा लगानीको खाँचो छ, बैंकहरू अझैपनि सुरक्षित क्षेत्रमै सीमित छन्,” मन्त्री पौडेलको भनाइ छ।

बैंकहरू अझै सेयर, घरजग्गा र सीमित व्यवसायीमाझ केन्द्रित हुनुले उत्पादनमा आधारित उद्यमहरू पछि परिरहेका छन्। यस्तो प्रवृत्तिले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा बाधा पुर्‍याउने विज्ञहरूको भनाइ छ।

अब राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले कर्जा प्रवाहको संरचना फेरबदल गर्ने संकेत दिँदै, सबै वर्ग, क्षेत्र र व्यवसायलाई समान अवसर दिने वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।