विराटनगर, संविधानले सुनिश्चित गरेका भूमिकाहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूलाई नेतृत्व सशक्तीकरणको दिशामा लैजाने उद्देश्यले विराटनगरमा आयोजित राष्ट्रिय सम्मेलन धेरै अर्थहरू बोकेको छ। स्थानीय तहको वास्तविक शक्ति प्रयोग, निर्णायक क्षमता, न्याय सम्पादन र वित्तीय प्रबन्धमा उनीहरूको भूमिका अझ स्पष्ट र सुदृढ पार्ने प्रयत्न यो सम्मेलनले गरिरहेको छ।

संविधानले उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षलाई मात्र “सहायक” भूमिकामा सीमित नराखी निर्णय प्रक्रियाका अभिन्न अंगको रूपमा परिभाषित गरेको छ। तर व्यवहारमा अझै उनीहरू “उप” पदको सीमितताभित्र मात्रै देखिन्छन्। यस सम्मेलनले यिनै सीमितता तोड्दै उपनेतृत्वको स्वर अझ बुलन्द बनाउने अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

२९१ जना उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको सहभागिता आफैँमा संघीयताको अभ्यास हो। कोशी, मधेस, वागमती लगायत प्रदेशबाट सहभागिता हुनु, कार्यपत्रदाताहरूले न्यायिक, आर्थिक र प्रशासनिक विषय उठाउनु, यिनै विषयमा संवाद हुनु—यी सबैले सम्मेलनलाई ‘शिक्षण थलो’ मा रूपान्तरण गरेको छ।

महत्वपूर्ण कुरा के हो भने अधिकांश उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष महिला छन्। यो सम्मेलन महिलाहरूको नेतृत्वलाई सशक्त बनाउँदै स्थानीय तहमा ‘सुनुवाइ’ र ‘निर्णय’ दुवैको केन्द्रमा लैजान सक्ने संभावनाको अभ्यास हो। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उद्घाटन स्वयंमा एक प्रतीक हो—महिला नेतृत्वको।

कागजी कार्यपत्र कि कार्यान्वयन योजना?

हुन त कार्यपत्र प्रस्तुत हुनु सकारात्मक कुरा हो, तर यस्ता सम्मेलनहरू पछि कार्यान्वयनमा कमजोर देखिने प्रवृत्ति विगतमा पनि देखिएको छ। यसपटक ‘विराटनगर घोषणा पत्र’ जारी हुने भनिएको छ—तर त्यो घोषणापत्र संवादको समापन मात्र नहोस्, कार्ययोजना र अनुगमनको सुरुवात होस्।

विराटनगरमा भैरहेको यो सम्मेलन, साँचो अर्थमा, उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरूको ‘पद’लाई ‘भूमिका’मा बदल्ने ऐतिहासिक अवसर हो। यो नेतृत्व सशक्तीकरण, अनुभवको आदानप्रदान र नीति निर्माणमा उनीहरूको सशक्त उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने मञ्च हुन सक्दछ—यदि यसले घोषणाबाट व्यवहारमा टेक्न सक्यो भने।