काठमाडौँ, असार ३ — सरकारले सात वर्षअघि किसानलाई उखु खेतीमा प्रोत्साहन गर्न थालेको प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान अब इतिहास बन्ने संकेत देखिएको छ। 

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सवा २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भए पनि आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेटले उखुबारे एक शब्द समेत नउल्लेख गरेपछि किसान निराश बनेका छन्।

कृषि, उद्योग र अर्थ मन्त्रालयका जिम्मेवार नेताहरूले नै उखु खेतीको विकल्प सुझाउँदै किसानलाई धान, मकै र गहुँतर्फ लाग्न सल्लाह दिएका छन्। यसरी सरकारी नीति परिवर्तनसँगै दुई बिघामा उखु लगाउँदै आएका किसान अब १० कट्ठामा झरेका छन्।

स्थानीय किसानको भनाइ छ “क्विन्टलको ७० रुपैयाँ अनुदानले मल, श्रमिक र ट्रान्सपोर्टको केही राहत हुन्थ्यो। अहिले त्यो पनि गयो भने, उखु लगाउनु घाटाकै सौदा हो।”

यसरी नीति अनिश्चितता र सहयोग कटौतीको कारण किसानहरू क्रमशः उखु खेतीबाट टाढिँदैछन्। यदि तत्काल समाधान नआएमा, नेपालको उखु उत्पादन क्षेत्रमा ठूलो गिरावट आउने र आयातमा निर्भरता बढ्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिइसकेका छन्।