काठमाडौं — पछिल्लो समय चर्चामा रहेको भिजिट भिसा प्रकरणको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व मुख्यसचिव शङ्करदास बैरागीको अध्यक्षतामा उक्त समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारको निर्णयअनुसार, समितिले भिजिट भिसा वितरण प्रक्रियामा देखिएका अनियमितता, नीति तथा कार्यविधिमा रहेको कमजोरी, र शक्तिको सम्भावित दुरुपयोगका पक्षमा विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्नेछ।

समितिलाई ३० दिनभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा तोकिएको छ। छानबिनका क्रममा समिति विभिन्न मन्त्रालय, नियामक निकाय, अध्यागमन विभाग, विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरू तथा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने बताइएको छ।

भिजिट भिसाको नाममा विदेशी भूमिमा नेपाली नागरिकको जोखिमपूर्ण अवस्थाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा चिन्ता बढिरहेका बेला आएको यस निर्णयलाई सशक्त कदमका रूपमा हेरिएको छ।

सरकारले छानबिन प्रतिवेदनको निष्कर्षका आधारमा आवश्यक नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।