काठमाडौं, २४ असार — सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) अन्तर्गत जम्मा भएको कोष ठूला पूर्वाधार वा विकास आयोजनामा खर्च नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। अदालतले यस्तो रकम गरिब, विपन्न तथा लक्षित वर्गको प्रत्यक्ष हितमा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने आदेश दिएको हो।

न्यायाधीशद्वय हरि फुँयाल र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, “सीएसआर कोषको उद्देश्य समाजका पछाडि परेका वर्गहरूको समुन्नति र कल्याण हो। त्यसैले यस्तो कोष ठूला विकास आयोजनामा प्रयोग गर्नु गैरकानुनी हुनेछ।”

अदालतले सरकारलाई यस विषयमा आवश्यक निर्देशिका तथा स्पष्ट मार्गनिर्देशनसहित नीति बनाउने पनि आदेश दिएको छ।

यस फैसलापछि अब सीएसआर कोषमार्फत सिधै समाजका सीमान्तकृत वर्गका शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप विकास, रोजगारी सिर्जना जस्ता क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्नुपर्नेछ।