श्रावण ११ काठमाडौं – खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका प्रमुख तीर्थराज भट्टराई काठमाडौंमा सत्याग्रहमा उत्रिएका छन्। 

उनले स्थानीय विकासका लागि सहज रूपमा उपलब्ध कच्चा पदार्थ (ढुंगा, बालुवा, गिटी, माटोजस्ता निर्माण सामग्री) प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गर्दै संघीय सरकारसमक्ष तत्काल कानुनी सुधारको माग गरेका हुन्।

भट्टराईको भनाइमा, अहिलेको संघीय कानुनले स्थानीय तहलाई आफ्नै क्षेत्रभित्रका कच्चा स्रोत प्रयोग गर्न रोक लगाएको छ, जसका कारण गाउँपालिका र नगरपालिकाले सस्तो र सहज विकास निर्माण गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन्।

 “हाम्रो क्षेत्रमा प्रशस्त स्रोत छ, तर कानुनी प्रतिबन्धका कारण हामीलाई बाहिरबाट महँगो मूल्यमा ल्याउन बाध्य बनाइएको छ। यो अवस्था विकासमै बाधक बनेको छ,” मेयर भट्टराईले भने।

उनको सत्याग्रहको मुख्य माग संघीय ऐन संशोधन गरी स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रका कच्चा स्रोतको प्राथमिक उपयोगको अधिकार दिनु हो।

 उनले केन्द्र सरकारलाई पटक–पटक पत्राचार गरे पनि समाधान नभएकाले सत्याग्रहको बाटो रोजेको बताएका छन्।

सत्याग्रह सुरु भएसँगै खोटाङका जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीहरूले समर्थन जनाएका छन्। 

उनीहरूले संघीय सरकारले तत्काल ध्यान नदिए खोटाङलगायतका पहाडी जिल्लामा विकास कार्य ठप्प हुने चेतावनी दिएका छन्।

सरकारको तर्फबाट हालसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन। तर, संघीय कानुन संशोधनका लागि तयारी भइरहेको जनाइए पनि प्रक्रिया लामो हुने अनुमान गरिएको छ।