सहसचिव खुला प्रतिस्पर्धा कटौतीबारे विवाद : मन्त्री न्यौपाने भन्छिन्– “सरकार समितिको निर्णय मान्दैन”

काठमाडौं भाद्र ६ । संघीय निजामती सेवा ऐनका प्रावधानलाई लिएर सरकार र संसदबीच मतभेद सार्वजनिक भएको छ । सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले संसदको विधायन समितिले पारित गरेको प्रावधानलाई सरकार स्वीकार नगर्ने स्पष्ट संकेत दिएकी छिन् ।

शुक्रबार राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा भएको छलफलमा मन्त्री न्यौपानेले प्रतिनिधिसभाले गरेको संशोधनले प्रशासनिक सेवामा क्षमतावान नागरिकलाई प्रवेश गर्ने बाटो नै बन्द गर्ने टिप्पणी गर्दै आपत्ति जनाइन् ।

सरकारले संसदमा पेस गरेको प्रारम्भिक विधेयकअनुसार सहसचिव तहमा १० प्रतिशत खुला प्रतियोगिता, १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिता र ८० प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभाले सो व्यवस्था संशोधन गर्दै खुला प्रतिस्पर्धा नै हटाई १५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिता र ८५ प्रतिशत बढुवाबाट मात्र सहसचिव छनोट गर्ने व्यवस्था पारित गरेको हो ।

सांसदहरूकै एक समूहले समेत यस्तो संशोधनले सार्वजनिक सेवामा बाहिरका दक्ष र योग्य नागरिकलाई अवसर नदिने भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । उनीहरूले कम्तीमा १० प्रतिशत सहसचिव तह खुला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए ।

यससँगै अब संघीय निजामती सेवा ऐन पारित गर्ने प्रक्रियामा पुनः राजनीतिक विवाद र घम्साघम्सी बढ्ने देखिएको छ ।