काठमाडौं, १३ भदौ घरजग्गा कारोबारलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारले नयाँ कदम चालेको छ।

 भूमिसम्बन्धी नियमावलीमा गरिएको आठौँ संशोधनमार्फत अबदेखि व्यवसायिक रूपमा जग्गा किनबेच गर्न इच्छुक संस्थालाई इजाजतपत्र अनिवार्य गरिएको छ।

संशोधित नियमावलीअनुसार कारोबार गर्न चाहने संस्थाले तोकिएको ढाँचामा निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। निवेदनमा कर चुक्ता प्रमाणपत्र, कम्पनी दर्ता, प्यान दर्ता, कार्यालय र प्राविधिक जनशक्तिको विवरणलगायत कागजात अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। साथै, एक पटकमा ५ करोड रुपैयाँभन्दा कम कारोबार गर्नेले ५ लाख रुपैयाँ, त्यसभन्दा बढी कारोबार गर्नेले १० लाख रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ।

इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले पारदर्शी दरका आधारमा कारोबार गर्नुपर्नेछ। सम्झौता, रकम, कर विवरणलगायत सम्पूर्ण अभिलेख पाँच वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। त्यस्तै, हरेक वर्ष कारोबार विवरण तोकिएको निकायमा पेस गर्नुपर्नेछ।

नियम उल्लंघन भएमा जरिवाना वा इजाजतपत्र खारेजीसम्मको कारबाही हुने चेतावनी समेत सरकारले दिएको छ।

भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार यस व्यवस्थाले भूमिगत कारोबार नियन्त्रण गर्ने, कालो धन प्रवेश रोक्ने, कर प्रणाली मजबुत पार्ने र सर्वसाधारणलाई ठगीबाट जोगाउने उद्देश्य लिएको छ।

छोटकरीमा भन्नुपर्दा, अब घरजग्गा कारोबार “अनुमति बिना” सम्भव हुनेछैन।