काठमाडौं असाेज ५,सरकारले जेनजी आन्दोलनका कारण क्षतिग्रस्त उद्योग र व्यापार पुनः सक्रिय बनाउन एकीकृत व्यवसाय पुनरुत्थान योजना तयार पारेको छ। योजनामा कर्जाको पुनर्संरचना, सस्तो ब्याजदरमा कर्जा, बीमा दाबीको ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी, र कर तिर्ने समय थप्ने व्यवस्थाहरू समावेश छन्।

अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको योजनालाई आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरी पारित गर्ने तयारी छ। योजनामा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा क्षेत्रका प्रतिनिधि सहभागी रहेको टिमले तत्काल गर्न सकिने सहजीकरण सुझाएको छ।

बीमा कम्पनीहरूले क्षतिग्रस्त उद्यम व्यवसायलाई दाबी रकमको ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी दिने प्रस्ताव गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले कर्जा भुक्तानीको समय ६ महिना सार्ने र पेनाल्टी नलाग्ने व्यवस्था गर्ने छ। साथै, कर्मचारीलाई ननिकाल्ने सर्तमा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने विषयमा पनि केन्द्र बैंक सक्रिय छ।

सरकारले कर तिर्ने म्याद थप्ने, करमा छुट दिने र आगजनीबाट क्षतिग्रस्त वस्तु पुनः आयात गर्दा निश्चित प्रतिशत भन्सार छुट दिने व्यवस्था समेत योजना मार्फत लागू गर्नेछ। मौज्दातमा रहेको क्षतिग्रस्त सामान बीमा नभए त्यसलाई खर्चमा लेख्न सकिने सुविधा पनि समावेश गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, मूल्य अभिवृद्धि कर, अग्रिम करकट्टी, शिक्षा सेवा शुल्क र विलासिता शुल्क बुझाउने समय २५ असोजसम्म लम्ब्याइएको छ। यसमा विलम्ब शुल्क, ब्याज वा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा ब्याज अनुदानको लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको छ।

विशेषज्ञहरूले भनेका छन्, “संकटको बेला वित्तीय नीतिको अधिक प्रयोगले बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम बढाउँछ। निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न सरकारले अलिकति बढी सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ।”

सरकारको यो योजना प्रभावित व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा फर्काउने दिशामा ठोस कदम मानिएको छ।