५ असोज, काठमाडौं । गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा देखिएका घटनाबारे सत्य तथ्य पत्ता लगाउन सरकारले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग बनाउने निर्णय गरेको हो। यसअघि आन्दोलनमा भएको दमन र घटनाक्रमबारे आयोग गठन गर्ने निर्णय भए पनि नेतृत्व र संरचना स्पष्ट गरिएको थिएन।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार आयोगलाई आन्दोलनका क्रममा भएका सम्पत्ति तोडफोड, आगजनी र अन्य घटनाको गहन छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

नवगठित आयोगकी प्रमुख कार्कीले पदभार सम्हालेलगत्तै सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्ने, निजी संरचनामा क्षति पुर्‍याउने र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नलाई कानूनी दायरामा ल्याइने प्रतिवद्धता प्रकट गरेकी छिन्।

जाँचबुझ आयोग ऐन अन्तर्गत गठित यस उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्यका रूपमा रहेका छन्। सरकारका प्रवक्ता अर्यालका अनुसार आयोगलाई घटनाको छानबिन र प्रतिवेदन पेश गर्न तीन महिनाको समय तोकिएको छ।

सरकारले आयोगमार्फत आन्दोलनका वास्तविक कारण, सुरक्षाकर्मीको भूमिका, र क्षतिको विवरणसहित आगामी दिनका लागि नीतिगत सिफारिसहरू समेत पाउने अपेक्षा राखेको छ।