भारतीय जीएसटी सुधार : उपभोग्य वस्तु सस्तो, उद्योगलाई लागतको चिन्ता

नयाँ दिल्ली, असोज ६ – भारत सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको “जीएसटी २.०” ले कर प्रणालीलाई सरल बनाउँदै उपभोग्य वस्तुको मूल्य घटाउने बाटो खोलिदिएको छ। तर औद्योगिक क्षेत्रमा भने लागत बढ्ने चिन्ता देखिएको छ।

नयाँ संरचना अनुसार, जीएसटीका दरहरूलाई मुख्यतः दुई तहमा— ५ प्रतिशत र १८ प्रतिशत मा सीमित गरिएको छ। विलासी तथा “सिन गुड्स” मा भने ४० प्रतिशतसम्म कर कायम रहनेछ।

कर कटौतीसँगै दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने चिनी, नामकीन, मिठाई, स्टेशनरी, कपडा र इलेक्ट्रोनिक उपकरण सस्ता हुने भएका छन्।
व्यापारिक संघ–संस्थाहरूले यस कदमलाई उपभोक्ता खर्च घटाउने र बजारमा माग बढाउने माध्यमका रूपमा स्वागत गरेका छन्।

तर उत्पादन क्षेत्रमा कच्चा पदार्थ र इनपुटहरूमा छुट नपाएकाले लागत बढ्ने आशंका गरिएको छ।
साना तथा मध्यम उद्योग (SMEs) ले सप्लाई चेन व्यवस्थापनमा समस्या आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

विशेषज्ञहरूले कर कटौतीका कारण केन्द्र सरकारलाई करिब ४८ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ राजस्व घाटा हुने अनुमान गरेका छन्।
यसको केही हिस्सा राज्य सरकारहरूलाई लाभ हुने भए पनि सामाजिक क्षेत्रका लगानीमा दबाब पर्ने सम्भावनाबारे अर्थशास्त्रीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

विशेषज्ञहरूको मूल्याङ्कन अनुसार, उपभोग्य वस्तु सस्तो हुँदा सामान्य जनताले तत्काल राहत पाउनेछन्। तर उद्योगलाई लागत व्यवस्थापनमा चुनौती आउन सक्छ।
यसले अल्पकालमा उपभोग वृद्धि गर्ने भए पनि दीर्घकालमा औद्योगिक प्रतिस्पर्धा कमजोर बन्ने खतरा रहेको बताइएको छ।