काठमाडौं, असोज ८, सरकारले राज्यको खर्च नियन्त्रण गर्ने र संरचनागत सुधार गर्ने उद्देश्यसहित २७ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।

असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका यी निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत सबै मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पत्राचार गरिएको छ।

निर्णयमा विदेश भ्रमणमा कडाइ, सार्वजनिक संरचनाको मर्मत तथा पुनर्निर्माणमा प्राथमिकता, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत तथा विकास आयोजना पुनःप्राथमिकताकरणजस्ता बुँदा समावेश छन्।

साथै, भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनः गृहमन्त्रालय मातहत ल्याउने, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत राखी पुनःसंरचना गर्ने निर्णय गरिएको छ।

यसबाहेक, सार्वजनिक पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता नदिने, सांसद तथा राजनीतिक पदाधिकारीलाई स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा खारेज गर्ने, अनावश्यक सुविधा कटौती गरी मितव्ययिता अपनाउनेजस्ता व्यवस्थामा जोड दिइएको छ।

सरकारले खर्च नियन्त्रणसँगै प्रशासनिक दक्षता बढाउने दाबी गरे पनि, व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न भने उस्तै रहने देखिन्छ।