जनकपुरधाम असाेज ८ – मधेस प्रदेशको राजनीति फेरि अस्थिरततिर मोडिएको छ। नेपाली कांग्रेसले बुधबार प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री सरोजकुमार सिंहको नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ।

प्रदेश पार्टी कार्यालयमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै आफ्ना मन्त्रीहरूलाई पनि फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो।

 संसदीय दलका नेता एवं प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद यादवले “कांग्रेसले कुनै व्यक्ति वा पदलाई होइन, संस्थागत आधारमा समर्थन गर्ने हो” भन्दै जनमत पार्टीले प्रतिपक्षको भूमिकामा गएको अवस्थाले आफूहरूलाई पनि समर्थन फिर्ता लिन बाध्य बनाएको बताए।

यसअघि नै जनमत पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै प्रदेश प्रमुख र प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र पठाइसकेको छ। त्यसको चन्द घण्टापछि कांग्रेसले पनि उस्तै कदम चाल्दा सिंह नेतृत्वको सरकार एकाएक अल्पमतमा धकेलिएको हो।

१०७ सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा एमालेसँग २५, कांग्रेससँग २२, जनमत पार्टीसँग १३, जनता समाजवादी पार्टीसँग १९, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँग ९, माओवादी केन्द्रसँग ९, एकीकृत समाजवादीसँग ७, र अन्य साना दलसँग १–१ सिट रहेका छन्। यी अंकगणितीय तथ्यांकले देखाउँछ कि कुनै एक दलको समर्थन मात्रले सरकार टिक्न सक्दैन। दुई वा तीन दलबीच सहकार्य नगरी स्थिर सरकार बनाउने सम्भावना न्यून देखिन्छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, कांग्रेसको समर्थन फिर्ता लिनु मधेस प्रदेशको सत्तात्मक समीकरणमा मात्र होइन, आगामी संघीय राजनीति र गठबन्धन सम्भावनामा समेत प्रभाव पार्नेछ। कांग्रेसले मधेसमा सरकारलाई साथ दिएर केन्द्रमा समेत गठबन्धनलाई बल दिन सक्ने अनुमान गरिएको थियो, तर हालको निर्णयले पार्टीले मधेसमा विपक्षी भूमिकातर्फ जान स्पष्ट संकेत दिएको छ।

जनमत पार्टीले प्रतिपक्ष रोजेपछि कांग्रेसले पनि उस्तै कदम चाल्नु ‘राजनीतिक व्यवहारिकता’ को उपज मानिएको छ। यसले मुख्यमन्त्री सिंहलाई नयाँ बहुमत जुटाउने वा विश्वासको मत लिने दुवै चुनौती एकैसाथ थपिदिएको छ।

सिंहले अब नयाँ गठबन्धनका लागि एमाले वा जसपा जस्ता मध्यम आकारका दलतर्फ हात बढाउने सम्भावना बढेको छ। तर, दलहरूको आपसी अविश्वास र सत्ता–हितका समीकरणले स्थिर सरकार बनाउने काम कठिन हुने देखिन्छ।
यदि सिंहले विश्वासको मत लिन असफल भए भने मधेस प्रदेश फेरि सरकार गठन र गिराउने चक्रमा फस्नेछ, जसको प्रत्यक्ष असर नीति निर्माणदेखि बजेट कार्यान्वयनसम्ममा पर्नेछ।

मधेसमा फेरि सुरु भएको सत्ता अस्थिरताको यो नयाँ अध्यायले केन्द्रमा पनि दलहरूको रणनीतिको दिशा परिवर्तन गर्ने अनुमान गरिएको छ।