काठमाडौं असाेज ९,  भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी पुस्ताको आन्दोलनमा भएको ठूलो संख्याको मानवीय क्षतिपछि अन्तरिम सरकारले तत्कालीन नेतृत्वमाथि कडा कदम चाल्न थालेको छ। आन्दोलन दमनको आदेश दिएको आरोपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक प्रमुख रूपमा छानबिनको घेरामा पर्ने देखिएको छ।

बिहीबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले “राज्यका निकायले काम थालिसकेको” पुष्टि गरे। पत्रकारले राहदानी रोक्का गर्नेबारे प्रश्न गर्दा उनले भने, “तपाईंहरूले सुनेको कुरा सत्यनजिक छ। यसमा राज्यका निकायले आफ्नो काम गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले पनि दोषी उम्कन नपाउने घोषणा गरिसक्नु भएको छ।”

यसअघि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन भइसकेको छ। आयोगका सदस्यहरूले शपथ लिएपछि औपचारिक रूपमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।

बुधबार मात्र काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साहले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकमाथि कारबाही नभएको गुनासो गर्दै कम्तीमा यी दुईलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका थिए। त्यस्तै, साहका सहकर्मी सुदन गुरुङले पनि आन्दोलनमा भएको दमनबारे तत्कालीन सरकारका प्रमुखहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने दबाब दिइरहेका छन्।

जानकारहरूका अनुसार, सरकार अब आयोगलाई आवश्यक अधिकार दिएर ओली र लेखकसहित केही नेताहरूको राहदानी रोक्का गर्ने तयारीमा छ।

१९ जनाको ज्यान गएको दिन अर्थात् भदौ २३ गते लेखकले राजीनामा दिएका थिए भने ओलीले भदौ २४ गते बालुवाटारबाट सेनाको उद्धार हेलिकप्टर चढेर बाहिरिँदै राजीनामा दिएका थिए। असोज २ मा गुन्डु झरेपछि भने उनले आन्दोलनमा भएको जनधन क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशन नभएको र ‘घुसपैठ’ भएको आशंका व्यक्त गरेका थिए।

 जेन-जी आन्दोलनको घटनाले अब राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्र नभई कानुनी प्रक्रियालाई समेत ठूलो चुनौती दिने प्रस्ट भएको छ।