काठमाडौं, असोज १७, भारतीय केन्द्रीय बैंक (RBI) ले छिमेकी मुलुकका नागरिकलाई प्रत्यक्ष ऋण दिने प्रस्ताव अघि सारेपछि नेपाली नागरिकले पनि भारतीय बैंकबाट ऋण पाउने सम्भावनाले चासो बढाएको छ। 

तर कानुनी प्रक्रिया, धितो व्यवस्थापन र नियामक स्वीकृतिका कारण तत्काल भने सहज रूपमा ऋण लिन सकिने अवस्था छैन।

भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार, भारतीय रुपैयाँलाई अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा उपयोग बढाउने उद्देश्यले भारतले नेपाल, भूटान र श्रीलंकाका नागरिकलाई पनि प्रत्यक्ष ऋण दिने वातावरण बनाउने तयारी गरेको हो। 

यसरी भारतीय बैंकले ऋण प्रवाह गर्न पाएमा निजी व्यवसाय, उद्योग र व्यक्तिगत प्रयोजनमा नेपालीले सिधै भारतीय बैंकबाट रकम जुटाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ।

तर, नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) का नियमानुसार कुनै पनि नेपाली नागरिक वा कम्पनीले विदेशी ऋण लिनु अघि अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ।

 त्यसैले भारतीय बैंकबाट लिइने ऋणलाई “विदेशी ऋण” को रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। अनुमति विना ऋण ल्याइए अवैध हुने चेतावनी नियामक निकायले दिएको छ।

यसबाहेक, व्यवहारिक चुनौती पनि प्रशस्त छन्। नेपालस्थित धितोलाई भारतीय बैंकले कानुनी रूपमा कब्जा गर्न सक्ने स्थिति अझै स्पष्ट छैन। त्यस्तै, ऋणको ब्याज तिर्ने क्रममा कर कटौती (TDS) जस्ता करसम्बन्धी विवाद आउन सक्ने सम्भावना छ।

हाल भने केही विशेष अवस्थामा मात्र भारतीय बैंकमार्फत ऋण पाइरहेको छ। उदाहरणका लागि, भारत सरकारबाट पेंशन पाउने नेपाली नागरिकका लागि “भू पु ऋण योजना” कार्यान्वयनमा छ। यसबाहेक, नेपालका वाणिज्य बैंकहरूले पनि भारतीय बैंकहरूमार्फत उधारो लिने सुविधा प्रयोग गरिरहेका छन्।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, भारतीय बैंकको प्रत्यक्ष ऋण सुविधा कार्यान्वयन भए नेपाल–भारतबीचको वित्तीय सम्बन्ध अझ बलियो बन्न सक्छ। तर त्यसका लागि दुवै देशका नियामक निकायबीच स्पष्ट सहमति, कानुनी आधार र विवाद समाधानको तन्त्र आवश्यक हुने देखिन्छ।