काठमाडौँ, २३ असोज , राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, घोराहीमा एमआरआई मेसिन खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. संगिता भण्डारीसहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रअनुसार, खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ का प्रावधानहरू उल्लङ्घन गर्दै बदनियतपूर्ण ढङ्गले अघि बढाइएको थियो।

योजना र आवश्यकताको पहिचान बिना खरिद

प्रतिष्ठानले “Supply, Delivery and Installation of Magnetic Resonance Imaging (MRI) System (IFB No: RAHS/NCB/HE/15/077/078)” शीर्षकमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।
तर, खरिद गर्नुअघि आवश्यकताको मूल्याङ्कन र गुरुयोजना नै नबनाई मन्त्रालयमा बजेट माग गरिएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ।

साथै, बोलपत्रका प्राविधिक मापदण्डहरू निश्चित कम्पनीसँग मात्र मेल खाने गरी तयार गरिएको उल्लेख छ। यसरी निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा रोक्ने गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको अख्तियारको आरोप छ।

कम दक्षता भएको मेसिन स्वीकृति

अख्तियारका अनुसार, लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रालिले प्रस्ताव गरेको एमआरआई मेसिन तोकिएको ४.० GHz भन्दा ९०.४७% कम कार्यक्षमता भएको थियो।
तर, सो मेसिनलाई “माइनर डेभियसन” भन्दै स्वीकृति दिइएको र त्यसकै आधारमा रु. ११ करोड ४५ लाख बराबरको ठेक्का प्रदान गरिएको उल्लेख छ।

राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रका कागजातहरू प्रयोग गरिएको र ठेक्का सम्झौता नेपाली रूपैयाँमा भए पनि भुक्तानी अमेरिकी डलरमा गरिएको तथ्य पाइएको अख्तियारले जनाएको छ

एमआरआई खरिदमा प्रारम्भिक ठेक्का रकम रु. ११ करोड ४५ लाख भए पनि शुल्क र अन्य भुक्तानीसहित रु. १२ करोड ७ लाख ६० हजार ९४६ रुपैयाँ खर्च गरिएको पाइएको छ।
यसरी अनियमित भुक्तानीका कारण प्रतिष्ठानले रु. ६२ लाख ६० हजार ९४६ रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक हानि व्यहोर्नु परेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

खरिद ऐनअनुसार खरिद गरिएको उपकरणको गुणस्तर र दक्षता परीक्षण गरी मात्र स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, राप्ती प्रतिष्ठानले नियमअनुसार परीक्षण नगरी नै एमआरआई मेसिन स्वीकृत गरेको प्रमाण भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ।

अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ का दफा ८ र १९ अनुसार निम्न व्यक्तिहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको होः

१. तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. संगिता भण्डारी
२. तत्कालीन कार्यवाहक रजिष्ट्रार झङ्कार लामिछाने
३. फाइनान्स म्यानेजर कैलाश प्रसाद देव
४. बायोमेडिकल इन्जिनियर शरद भण्डारी
५. बायोमेडिकल इन्जिनियर अमृत कुमार चौधरी
६. डेपुटी फाइनान्स म्यानेजर नितिन कुर्मी
७. शाखा अधिकृत छायाँ डिसी
८. शाखा अधिकृत श्रीराम चौधरी
९. आईटी अफिसर हिरालाल भण्डारी
१०. सिभिल इन्जिनियर मदन भण्डारी
११. वरिष्ठ सहायक अञ्जु शर्मा
१२. स्वास्थ्य सेवा विभागकी बायोमेडिकल इन्जिनियर सुजाता भट्टराई
१३. लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रालिका अध्यक्ष पोष्टराज ज्ञवाली

अख्तियारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता, निष्पक्षता र प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त उल्लङ्घन भएको ठहर गरेको छ।
निश्चित कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी मापदण्ड तयार गर्नु, विदेशी मुद्रा भुक्तानीमा चलखेल र गुणस्तर परीक्षण नगरी मेसिन स्वीकृति दिनुजस्ता कार्यहरूले सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्ममाथि नै आघात पुर्‍याएको अख्तियारले निष्कर्ष निकालेको छ।