काठमाडौं, असोज २७ – झापाको चर्चित गिरीबन्धु टि इस्टेट जग्गा प्रकरण फेरि सार्वजनिक बहसमा आएको छ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सोमबार साँझ स्पष्ट रूपमा भने — “राज्य संयन्त्रमा उजुरी पुग्यो भने फाइल आफैं खुल्छ, कुनै अवरोध छैन।”

मन्त्रालयबाट बाहिरिँदै गर्दा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्रीले भने, “पहिले उजुरी आउनुपर्‍यो — अख्तियारमा वा प्रहरी प्रशासनमा। कोही ठगिएका छन् भने प्रहरीमा पनि आउन सक्नुहुन्छ। लिखितरूपमै हाम्रो नोटिसमा ल्याइदिनुभयो भने पनि हुन्छ।”

अर्यालका अनुसार मन्त्रीले आफैं उजुरी हाल्ने होइन, पीडितले आवाज उठाउनुपर्ने हो। उनले उदाहरण दिँदै भने, “यदि कसैले जग्गा किन्ने भन्दै बैना बुझाउनुभएको छ र त्यसबाट ठगिनुभएको छ भने, त्यही प्रमाण लिएर आउनुहोस्। बैना नै कतै रिश्वतको रूपमा प्रयोग भयो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ।”

गृहमन्त्रीले राज्य संयन्त्र “पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र र अवरोधरहित रूपमा छानबिन गर्न तयार” रहेको बताए।

गिरीबन्धु टि इस्टेट प्रकरण चिया बगानका लागि कानूनी सीमाभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा गरिएको विषयसँग जोडिएको हो। तत्कालीन समयमा भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर सट्टाभर्ना प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।

स्रोतहरूका अनुसार, फाइल खुले यो प्रकरणले उच्च राजनीतिक तहसम्म असर गर्न सक्छ, जसमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम पनि जोडिएको बताइन्छ। बिर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिकामा पर्ने ती जग्गाहरू बिक्री गर्न बिचौलियाहरूले व्यापक रूपमा बैना संकलन गरेका थिए, जसले पछि विवादको रूप लियो।

गृहमन्त्रीको ताजा अभिव्यक्तिपछि यो पुरानो जग्गा काण्ड पुनः चर्चामा आएको छ।