काठमाडौं असाेज २७,सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी पावर कम्पनीले स्थानीय समूह जेन–जी पब्लिक इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेड लाई १० प्रतिशत सेयर निःशुल्क दिने सहमति गरेपछि देशभर चर्चा सुरु भएको छ। 

राज्यका अधिकारीहरूको रोहवरमा भएको सम्झौताले कानुनी वैधता र लगानी वातावरणप्रति प्रश्न उठाएको छ

गत आइतबार भोटेकोशी पावर कम्पनी प्रालि र जेन–जी पब्लिक इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेडबीच ५ बुँदे सम्झौता भएको हो। सम्झौताअनुसार भोटेकोशी पावर कम्पनीले जेन–जीलाई कम्पनीकै नाममा बैङ्क कर्जा लिएर सेयर उपलब्ध गराउने, सो कर्जा र ब्याज एक वर्षभित्र लाभांशबाट फर्छ्यौट गर्ने, र बाँकी रकम कम्पनीकै कर्जाको रूपमा स्वीकार्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सम्झौतामा भोटेकोशी पावरको तर्फबाट कम्पनी सचिव विश्वमोहन कर्माचार्य र जेन–जीको तर्फबाट अध्यक्ष फुर्पा शेर्पासहित चार जनाले हस्ताक्षर गरेका छन्। सो सम्झौता सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोला, प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर कार्की, उर्जा मन्त्रालयका उपसचिव शालिग्राम भण्डारी, तथा भोटेकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष पासाङ नुर्पु शेर्पासहित १३ जना सरकारी अधिकारीको रोहवरमा सम्पन्न भएको हो।

विशेषज्ञहरूका अनुसार सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधान हालको कानुनी संरचना र अभ्याससँग मेल खाँदैन। नेपालमा जलविद्युत् कम्पनीहरूले प्रभावित स्थानीयलाई १० प्रतिशत प्राथमिक सेयर जारी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, तर त्यो सेयर सिधै कुनै समूह वा कम्पनीलाई नदिइ सर्वसाधारणलाई खुला बिक्रीमार्फत वितरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

तर, भोटेकोशी सम्झौतामा नयाँ स्थापित कम्पनी जेन–जीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सेयर दिने सहमति गरिएको छ, जसलाई कानुनविद्हरूले “निःशुल्क हस्तान्तरणको समान” भनेका छन्।

सिन्धुपाल्चोक प्रशासनका प्रशासकीय अधिकृत तिर्थराज कट्टेलका अनुसार, स्थानीय युवाहरूको आन्दोलनपछि समाधानस्वरूप सम्झौता गरिएको हो।
“कम्पनीले पहिला ६ प्रतिशत सेयर दिने सहमति गरेको रहेछ तर कार्यान्वयन नभएपछि जेन–जी समूहले आन्दोलन चर्काएको थियो। वार्तापछि १० प्रतिशत सेयर दिने सहमति भएको हो,” उनले भने।

कट्टेलका अनुसार सम्झौता उर्जा मन्त्रालयका प्रतिनिधि उपस्थितिमा गरिएको र कानुनका प्रावधान अनुसार अगाडि बढाउने सहमति भएको बताइएको छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (IPPAN) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सम्झौताले अन्य आयोजना र लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश पठाउने बताए।
“आज जेन–जीलाई सेयर दिइयो, भोलि अन्य समूहले पनि आन्दोलन गरेर माग गर्न थाल्यो भने के हुन्छ ?,” उनले प्रश्न गरे।

उनका अनुसार सुरुवातमै स्थानीयलाई सेयर दिने अभ्यास राम्रो हो, तर “राजनीतिक दबाबमा गरिएको सम्झौता”ले दीर्घकालीन जोखिम निम्त्याउँछ।

२४ वर्षदेखि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा रहेको भोटेकोशी पावर कम्पनी सर्वसाधारणमा सेयर जारी नगरेको कम्पनी हो। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विक्रम रत्न स्थापितका अनुसार कम्पनीले हरेक वर्ष लगभग शतप्रतिशत लाभांश वितरण गर्दै आएको छ।

राज्यकै सहभागितामा भएको यो सम्झौताले कानुनी स्पष्टता र पारदर्शिताको गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। लगानीकर्ताहरूले यसलाई निजी क्षेत्रप्रति अविश्वास बढाउने कदमका रूपमा लिएका छन्।

सिन्धुपाल्चोकमा भएको भोटेकोशी सम्झौता केवल १० प्रतिशत सेयरको विषय होइन — यो देशको कानुनी शासन, लगानी सुरक्षाको विश्वसनीयता र राज्यको निष्पक्ष भूमिकासँग जोडिएको एउटा परीक्षणको घडी बनेको छ।