अमेरिका चीन व्यापार सहमति : विश्व अर्थराजनीतिमा सन्तुलन खोज्ने नयाँ प्रयास

एजेन्सी, कार्तिक १०, सोमबार, विश्व अर्थराजनीतिमा शक्ति सन्तुलन फेरिँदै गएको समयमा अमेरिका र चीनबीच व्यापार सम्झौताका लागि बनेको फ्रेमवर्क (रूपरेखा)ले नयाँ अध्याय खोल्ने संकेत दिएको छ।

 लामो समयदेखि चलिरहेको व्यापारिक द्वन्द्वले विश्व बजारमा अनिश्चितता र दबाब सिर्जना गर्दै आएको थियो, तर अब यो सहमति त्यस तनावलाई शान्ततर्फ मोड्ने ‘रणनीतिक ब्रेकथ्रु’का रूपमा हेरिँदैछ।

गत वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले १०० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने चेतावनी दिएपछि चीनले दुर्लभ खनिज पदार्थ निर्यातमा नियन्त्रण लगाउँदै प्रतिउत्तर दिएको थियो। त्यसपछि विश्वका आपूर्ति श्रृंखला (supply chain) र उत्पादन क्षेत्रहरूमा अस्थिरता बढेको थियो।
तर मलेसियामा सम्पन्न आसियान शिखर सम्मेलनको साइडलाइनमा भएको प्रारम्भिक व्यापार सहमतिले ती तनावपूर्ण सम्बन्धहरूलाई व्यावहारिक समाधानतर्फ धकेलेको छ।

अर्थमन्त्री स्कट बेसन्टका अनुसार, सम्झौतापछि चीनले दुर्लभ खनिज पदार्थको निर्यात नियन्त्रण स्थगित गर्नेछ, जसले अमेरिकाको इलेक्ट्रिक भेहिकल, टेक्नोलोजी र रक्षा उद्योगमा राहत ल्याउनेछ। बदला स्वरूप, अमेरिका पनि आगामी नोभेम्बर १ देखि लागू हुने भन्सार वृद्धि स्थगित गर्न सहमत भएको छ।

चीनले अमेरिकी सोयाबिन खरिद रोकेपछि अमेरिकी कृषि बजारमा ठूलो धक्का पुगेको थियो। अहिले सम्झौतापछि चीन पुनः खरिद सुरु गर्ने भएपछि अमेरिकी किसानहरूका लागि राहत मिल्नेछ।
यसले विश्व खाद्य बजारमा पनि आपूर्ति स्थिरता र मूल्य सन्तुलन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

यो व्यापार सम्झौता केवल आर्थिक होइन, भू–राजनीतिक सन्देश पनि हो।
अमेरिका र चीन दुवै देश अब खुला व्यापारलाई प्राथमिकता दिँदै दक्षिणपूर्वी एशियाली देशहरूसँग आर्थिक सम्बन्ध बलियो बनाउन खोजिरहेका छन्। मलेसियामा भएको सहमति यसै दिशामा संकेत हो — जसले आसियान क्षेत्रलाई नयाँ व्यापारिक केन्द्रका रूपमा सुदृढ गर्नेछ।

अर्को पक्षमा, अमेरिकाको सक्रियता ब्राजिल, दक्षिण कोरिया र भारतसँग पनि व्यापारिक साझेदारी विस्तार गर्ने रणनीतिक तयारीको हिस्सा हो।

सम्झौताले प्रत्यक्ष लाभ त दुवै देशलाई पुर्‍याउनेछ, तर अप्रत्यक्ष रूपमा विश्व लगानी वातावरणमा मनोवैज्ञानिक स्थिरता ल्याएको छ।
विश्व बैंक र IMF जस्ता संस्थाहरूले विगत केही महिनादेखि चेतावनी दिइरहेका थिए कि यदि अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध गहिरियो भने विश्व GDP वृद्धिदर १ प्रतिशतले घट्न सक्थ्यो। यो सहमति त्यस जोखिमलाई तत्काल टार्ने निर्णायक कदम हो।

अर्थराजनीतिक दृष्टिले यो सम्झौता शक्ति सन्तुलन, रणनीतिक सहकार्य र आर्थिक स्थायित्वको ‘त्रिकोणीय विजय’ हो।
अमेरिकाले आफ्नो उद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षित गर्ने बाटो पाएको छ भने चीनले पनि निर्यात बजार स्थिर राख्ने र अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार्ने अवसर पाएको छ।
 

दुवै देशको सहमतिले अब विश्व अर्थतन्त्रले अल्पकालीन संकटबाट मुक्ति पाएको छ—तर दीर्घकालीन स्थायित्व भने दुवै राष्ट्रले प्रतिवद्धता कति निभाउँछन् भन्नेमा निर्भर रहनेछ।