काठमाडौं कार्तिक १५ शनिबार , नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट उत्पादन हुने करिब ४५० मेगावाट विद्युत् नकिन्ने निर्णयपछि अहिले दुईतर्फी घाटाको अवस्था सिर्जना भएको छ।


एकातिर, जनताको समेत लगानी रहेका निजी जलविद्युत् आयोजनाहरूले दैनिक करिब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गुमाइरहेका छन् भने अर्कातिर प्राधिकरण स्वयंले पनि आपूर्ति रोकिएपछि दैनिक ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक क्षति व्यहोर्नु परेको छ।

विद्युत् उत्पादन रोकिँदा करिब दुई अर्ब रुपैयाँको मासिक घाटा निजी क्षेत्रले सहनु परेको छ। धेरै आयोजना ऋण भुक्तानीको दबाबमा छन्, केहीले कर्मचारीलाई तलब दिनसमेत समस्या परेको बताउँछन्।

उद्योग क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूका अनुसार, विद्युत् खपत बढाउने काममा नीति स्पष्ट नभएकाले उत्पादन र मागबीच असन्तुलन बढ्दै गएको छ। उद्योगका लाइन काटिँदा उत्पादन ‘वेस्ट’ भइरहेको छ भने राष्ट्रिय राजस्व र ऊर्जा निर्यातको सम्भावना पनि घटेको छ।

ऊर्जा विश्लेषकहरूको भनाइमा, समस्या केवल ‘बिजुली नकिन्ने’ नभई दीर्घकालीन ऊर्जा नियोजनको कमी हो। उनीहरू भन्छन्, “यदि उत्पादन र वितरणको सन्तुलन मिलाउने नीति नबनाइयो भने आगामी वर्षहरूमा लगानीकर्ताको भरोसा नै गुम्न सक्छ।”

यसबीच, निजी क्षेत्रले सरकार र प्राधिकरणसँग तत्काल समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ — “हामीले देशकै हितमा लगानी गरेका हौं, घाटा भोग्न होइन,” उनीहरूको भनाइ छ।

 प्राधिकरणको निर्णयले निजी क्षेत्र र प्राधिकरण दुबैलाई घाटा गराउँदै ऊर्जा क्षेत्रमै अनिश्चितता सिर्जना गरेको छ। उत्पादन रोकिँदा देशकै ऊर्जा आत्मनिर्भरता योजनामा समेत असर परेको छ।