माओवादी र समाजवादीको एकता : नयाँ विकल्पको खोजी वा पुरानै शक्ति बाँडफाँटको पुनरावृत्ति?

काठमाडौं, कार्तिक १९ ,नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सहित आठ दल/समूहबीच आज सुरु भएको “राष्ट्रिय एकता सम्मेलन” नेपाली वाम राजनीतिमा फेरि एक पटक ठूलो प्रयोगका रूपमा हेरिँदैछ। आइतबार हस्ताक्षरित १८ बुँदे सहमति पछि, यी दलहरूले आजबाट औपचारिक रूपमा पार्टी एकता, घोषणा पत्र, अन्तरिम विधान र नयाँ केन्द्रीय समितिको संरचना तय गर्ने तयारी गरेका छन्।

तर यो ‘एकता’ ले वामपन्थी आन्दोलनमा नयाँ चेतना ल्याउने कि फेरि सत्ताको समीकरणमै सीमित रहने भन्ने प्रश्नले राजनीतिक वृत्तलाई तरंगित बनाएको छ।

नेपालको वाम राजनीतिले गत दुई दशकमा पटक–पटक एकता र विभाजनको खेल देखेको छ। २०७५ सालको नेकपा गठनदेखि २०७८ को विभाजनसम्म वाम एकताको कथा बारम्बार दोहोरिएको छ। अहिलेको नयाँ पहल पनि त्यही चक्रभित्रको अर्को अध्याय हो— जहाँ शीर्ष नेताहरू फेरि एउटै छातामुनि आउने तर फरक धार, असन्तुष्टि र स्वार्थले त्यसलाई कति टिकाउँछ भन्ने अनिश्चितता अझै बाँकी छ।

यी दलहरूमध्ये धेरै पार्टीहरू संगठनात्मक रूपमा कमजोर छन्, तर नेतृत्वको स्तरमा पुराना शक्तिशाली पात्रहरू छन्— जसले राजनीतिक अस्तित्व जोगाउन गठबन्धनको बाटो रोजेका हुन्।
सत्ताको साझेदारी, आगामी निर्वाचनमा प्रभाव, र वैकल्पिक वाम ब्लकको खोजी नै यस एकताको प्रमुख प्रेरणा देखिन्छ।

तर विचारधारात्मक रूपमा यी दलबीचको भिन्नता अझै ठूलो छ— एकातिर माओवादी आन्दोलनका क्रान्तिकारी विरासतका कुरा छन् भने अर्कातिर संघीय समाजवाद र मध्यमार्गी समाजवादी धारका पार्टीहरू छन्।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र घनश्याम भुसाल, तथा माओवादीका जनार्दन शर्मा जस्ता नेताहरू खुलेरै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। उनीहरूको असहमति केवल पद–पदवीको प्रश्न होइन, एकताको स्वरूप र उद्देश्यप्रति नै शंका हो।
यदि यी नेताहरूले अलग समूह बनाउने निर्णय गरे, यो एकता सुरु हुनुअघि नै कमजोर बन्ने सम्भावना उच्च छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार, एकीकरणपछि पुरानो दलको नाम र चुनाव चिन्ह एक वर्षसम्म प्रयोग गर्न नपाइने प्रावधानले नयाँ पार्टीलाई तुरुन्तै चुनावी लाभ लिन कठिन बनाउनेछ।
यसरी हेर्दा, फागुनमा तय भएको निर्वाचनसम्म नयाँ दलको संगठन विस्तार र चिनारी निर्माण ठूलो चुनौती हुनेछ।

वामपन्थी एकताले सैद्धान्तिक रूपमा जनताका पक्षमा शक्तिहरू एक ठाउँमा ल्याउने अवसर दिन सक्छ।
तर इतिहासले सिकाएको छ— यदि एकता विचार, नीति र जनपक्षीय एजेन्डाभन्दा पद र समीकरणका लागि मात्रै भयो भने, यो पनि क्षणिक गठबन्धनमै सीमित हुनेछ।

अहिलेको एकता सम्मेलन वाम राजनीतिमा पुनर्जागरणको संकेत बन्ने कि अर्को निराशाको कथा— यही प्रश्नको उत्तर आगामी महिनाहरूले दिनेछन्।