भारतसँग बिना पर्याप्त छलफल क्यापासिटी बुकिङ सम्झौता, नेपालमाथि मात्रै आर्थिक भार

काठमाडौं कार्तिक २४ साेमवार ,भारतसँग दुई नयाँ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको ‘क्यापासिटी बुकिङ’ सम्झौता पर्याप्त छलफल र नेगोसिएसन नगरी हतार–हतारमा गरिएको खुलेपछि विवाद बढेको छ।

 ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले कात्तिक १२ गते भारतमा दुवै प्रसारण लाइन—इनरुवा–पूर्णिया र दुदोधारा–बरेली—का लागि २५ वर्षका लागि नेपाल मात्रैलाई  क्यापासिटी बुकिङ मा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

मन्त्रालयको स्पष्टीकरण अनुसार सम्पूर्ण रकम संयुक्त कम्पनीलाई नेपालले मात्र तिर्ने व्यवस्था छ। तर ऊर्जा क्षेत्रका अधिकारी र पूर्व–कर्मचारीहरूले यस्तो निर्णयलाई दीर्घकालीन आर्थिक जोखिमका रूपमा लिएका छन्।

अघिल्लो सरकारका समयमा क्यापासिटी ‘आधा–आधा’ गर्ने विषयमा कुरा उठेको थियो।
तर, यसपटक भारतले “नेपालले नै पूरा तिर्नुपर्छ” भन्ने अडान राखेको र नेपालले कुनै कडा नेगोसिएसन नगरी सहमति गरेको मन्त्रालयकै स्रोतले बताएको छ।

पूर्व–प्रकार्यकारी निर्देशक डा. मुकेश काफ्ले भन्छन् “चुनावी सरकारका मन्त्रीले यस्तो ठूलो दीर्घकालीन सम्झौता हतारमा गर्नु हुँदैनथ्यो।”

क्यापासिटी बुकिङको अर्थ
  प्रसारण लाइनमा मेगावाट क्षमता पहिल्यै ‘आरक्षित’
,प्रयोग गरे पनि–नगरे पनि शुल्क तिर्न अनिवार्य,

विद्युत् अधिकारी भन्छन्—
“भारतले बिजुली किन्ने ग्यारेन्टी नै नदिई नेपालले एक्लै क्यापासिटी बुक गर्नु जोखिमपूर्ण निर्णय हो।”

नेपाललाई वार्षिक ८–१० अर्ब भार

दुवै प्रसारण लाइन बनेपछि
, भारत किने पनि नकिने पनि
, नेपालले वार्षिक ८–१० अर्ब रुपैयाँ प्रसारण शुल्क तिर्नुपर्ने अनुमान छ।

हाल नेपालबाट ११६५ मेगावाट बिजुली भारतमा बेच्न अनुमति रहे पनि भारतले पछिल्लो समय , चीनीया ठेकेदार , चीनीया लगानी परियोजनाबाट आएको बिजुली किन्न रोक्दै आएको छ, जसले जोखिम अझ बढाएको छ।

इनरुवा–पूर्णिया ४०० केभी लाइन

नेपालतर्फ: २.६५ अर्ब

भारततर्फ: ४.१३ अर्ब भारतीय रुपैयाँ

दुदोधारा–बरेली ४०० केभी लाइन

नेपालतर्फ: २.५७ अर्ब

भारततर्फ: ६.१४ अर्ब भारतीय रुपैयाँ

दुवै लाइन ८०% ऋण र २०% सेयर मोडेलमा निर्माण हुने र २०२८/२९ तथा २०२९/३० सम्म सक्ने लक्ष्य छ।

नेपालले प्रसारण लाइन बनाउने ,ऋण तिर्ने
 ,वार्षिक शुल्क बुझाउने तर भारतले, बिजुली किन्नुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन बैद्युतिक व्यापारको ग्यारेन्टी नै नभएको अवस्थालाई ऊर्जा विशेषज्ञहरूले “राष्ट्रिय हितविपरीत” भनेका छन्।

एक पूर्वसचिव भन्छन् “नेपालमा आन्तरिक प्रसारण लाइन नै तयार छैन। ग्यारेन्टी बिना क्यापासिटी बुकिङ गर्नु आर्थिक आत्मघात हो।”