काठमाडौं पुस २४ , चुनावी सहकार्य र एकताको घोषणाले सुरु भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टीबीचको सम्बन्ध अहिले केन्द्रीय समिति गठनमै अड्किएको छ। सहमतिपछि सहज रूपमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको एकता प्रक्रिया उल्टै शक्ति सन्तुलन र पद बाँडफाँडको विवादमा फसेको देखिन्छ।

मुख्य विवाद केन्द्रीय सदस्यको संख्यालाई लिएर देखिएको छ। कुलमान पक्षले आफ्नो संगठनात्मक हैसियतअनुसार बढी प्रतिनिधित्व खोजेपछि रास्वपाभित्र असन्तुष्टि चुलिएको हो। उज्यालो नेपालले छोटो समयमै ५२ सदस्यीय केन्द्रीय समिति विस्तार गर्दै ९५ पुर्‍याइसकेको छ। देशव्यापी चुनावी तयारीका लागि समिति ठूलो बनाइएको दाबी उनीहरूको छ।

तर रास्वपाको दृष्टिकोण फरक छ। तीन वर्षदेखि संगठन विस्तार गर्दै आएको स्थापित पार्टी भएकाले एकैपटक ठूलो संख्यामा नयाँ केन्द्रीय सदस्य समेट्न नसकिने रास्वपाका नेताहरूको भनाइ छ। स्रोतका अनुसार, उज्यालो नेपालबाट कहिले २६, कहिले २१ त कहिले १८ जनाको नाम प्रस्ताव हुँदा रास्वपाले स्पष्टता नदेखिएको गुनासो गरिरहेको छ।

रास्वपाको प्रस्ताव अझ सीमित छ। बालेन समूहबाट २६ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत भइसकेको भन्दै कुलमान समूहबाट करिब १२ जनालाई मात्रै समेट्न सकिने संकेत गरिएको छ। तर कुलमान पक्षका लागि यो संख्या स्वीकार्य देखिँदैन।

यसैबीच, पुस १४ गते रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र कुलमानबीच उपसभापतिको वरियतासहित भएको सहमति अझै औपचारिक प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको छैन। कुलमानले आफू हाल कुनै पनि पार्टीको सदस्य नरहेको बताउँदै आएका छन् र हालै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर राजीनामा बुझाइसकेका छन्।

विवाद चर्किएपछि उज्यालो नेपालका नेताहरूले छुट्टै समानुपातिक बन्दसूची लिएर निर्वाचन आयोग पुग्नुले पनि अविश्वासको दूरी बढाएको छ। उता, काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई चुनावपछि संसदीय दलको नेता हुँदै प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सार्ने ‘अण्डरस्ट्याण्डिङ’ भए पनि उनी स्वयं पार्टी भूमिकाबाट टाढै देखिन्छन्।

हाल रास्वपामा १२९ केन्द्रीय सदस्य पुगिसकेका छन्। पार्टी नेतृत्व भने अझै संवादमै समस्या समाधान हुने आशामा छ। “राष्ट्रको आवश्यकताअनुसार सबै पक्ष मिलेरै चुनावमा जानुपर्छ,” रास्वपाका नेता शिशिर खनालको भनाइ छ।

एकताको नारासहित अघि बढेको यो राजनीतिक समीकरण अहिले पद, संख्या र प्रभावको गणनामा अल्झिँदा—चुनावी सहकार्यभन्दा आन्तरिक व्यवस्थापन नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ।