काठमाडौं पुस २४, खोला तथा नदी किनारमा तोकिएको मापदण्डभन्दा थप २० मिटर क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्न नपाइने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि पुनरावलोकनका लागि अदालतले मिसिल झिकाउने आदेश दिएको छ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेल सम्मिलित पूर्ण इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो।

यसअघि २०८० पुस ३ गते सर्वोच्चले बागमती नदी र यसका सहायक नदीहरूमा बढ्दो अतिक्रमण र प्रदूषण रोक्न थप २० मिटर तटीय क्षेत्र कायम गर्न परमादेश दिएको थियो। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले उक्त फैसला गरेको थियो।

फैसलामा वर्षायाममा हुने बाढीलाई ध्यानमा राख्दै नदीको दुवै किनारमा न्यूनतम २० मिटर तटीय क्षेत्र छुट्याउन र त्यस क्षेत्रमा नयाँ स्थायी संरचना निर्माण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

यस निर्णयले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकन माग गरेको थियो। सर्वोच्चले सो निवेदनलाई स्वीकार गर्दै २०८१ मंसिर २० गते पुनरावलोकन दर्ता गरेको हो।

हाल प्रारम्भिक सुनुवाइको क्रममा मिसिल झिकाउने आदेश भएपछि मुद्दा थप अध्ययनतर्फ अघि बढेको छ।