सुदूरपश्चिम सबैभन्दा पछाडि, गण्डकी अगाडि

काठमाडौँ, २६ पुस ,नेपालमा अझै पनि हरेक पाँच जनामध्ये एक जना नागरिक गरिबीको रेखाभन्दा तल जीवन बिताइरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान–२०२३ अनुसार देशको २०.२७ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको अवस्थामा छ।

प्रतिवेदनले देखाउँछ—गरिबीको समस्या सहरीभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा गहिरो छ। सहरी क्षेत्रमा १८.३४ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीमा परे पनि ग्रामीण क्षेत्रमा यो दर २४.६६ प्रतिशत पुगेको छ।

यसपटक गरिबी मापनको आधार पनि परिवर्तन गरिएको छ। प्रतिव्यक्ति वार्षिक खर्च ७२ हजार ९०८ रुपैयाँभन्दा कम हुने व्यक्ति गरिबको वर्गमा राखिएको छ। यो अघिल्लो मापनभन्दा झण्डै चार गुणा बढी हो, जसले जीवनयापन लागत तीव्र रूपमा बढेको संकेत गर्छ।

प्रदेशगत तस्बिर झनै असमान देखिन्छ।
सबैभन्दा बढी गरिबी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३४.१६ प्रतिशत पुगेको छ भने गण्डकी प्रदेश सबैभन्दा कम गरिबी दर (११.८८ प्रतिशत) भएको प्रदेश बनेको छ। कर्णाली, लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा गरिबी अझै गम्भीर चुनौतीकै रूपमा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

स्थानीय तहमा असमानता झनै तीखो छ।
देशभर ४४४ स्थानीय तहमा गरिबी दर राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि छ। जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका सबैभन्दा गरिब (७७.८९%) बनेको छ भने मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिका सबैभन्दा कम गरिबी (१.१८%) भएको क्षेत्र हो।

रोचक पक्ष के छ भने, गरिबीको दर कम भए पनि गरिब जनसङ्ख्या संख्या सबैभन्दा बढी काठमाडौँ महानगरपालिकामै छ—५९ हजारभन्दा बढी।

यो प्रतिवेदनले देखाएको सन्देश स्पष्ट छ—
गरिबी घटेको भनिए पनि भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक असमानता अझै गहिरो छ, जसलाई लक्षित नीतिबिना समाधान सम्भव देखिँदैन।