काठमाडौ पुस २९ विजय कुमारले टुइटरमा लेखेकाे अंश, यो संविधानलाई कागजमा होइन, व्यवहारमा जोगाउने हो भने घोषित मितिमै चुनाव अपरिहार्य छ। चुनाव टार्ने कुनै पनि बहाना अब राजनीतिक चालबाजी मात्र हुनेछ। फागुन २१ मा चुनाव भएन भने त्यो केवल प्रशासनिक असफलता होइन, संवैधानिक अपराध हुनेछ।

चुनाव भयो भने के हुन्छ ?
एउटा कुरा लगभग निश्चित छ—नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभाको पहिलो दल रहने छैन। सम्भावना यही हो कि कांग्रेस तेस्रो स्थानतिर धकेलिनेछ। यो कुनै पूर्वाग्रह होइन, जमिनको यथार्थ हो।

तर कांग्रेसलाई एउटा पार्टी ठान्नु नै भ्रम हो। आजको कांग्रेस भनेको सिद्धान्त होइन, गुट, गिरोह, स्वार्थ र सत्ताका सञ्जालहरूको संयुक्त परियोजना हो। राजनीतिक, आर्थिक र मिडिया गठजोडले बनेको यस्तो संरचना विश्वका धेरै देशमा देखिन्छ—कांग्रेस त्यसैको नेपाली संस्करण हो।

भृकुटीमण्डपमा बीपी र गणेशमानको नाम जपिँदैछ। केन्द्रीय कार्यालयमा पनि यही जप चलिरहेको छ।
तर प्रश्न स्पष्ट छ—जपेर के हुन्छ ?
 कलुषित नियत, सत्ताको लोभ र गुटगत दाउपेचलाई बीपीको नामले धोइँदैन। इतिहास उच्चारण गर्दैमा वर्तमान पवित्र हुँदैन।

आजको कांग्रेसमा न बीपी छन्, न गणेशमान, न किशुनजी, न गिरिजाबाबु।
आजका कांग्रेस नेता यी हुन्—शेरबहादुर देउवा, शेखर कोइराला, पूर्ण खड्का, गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा।
यथार्थ यही हो, भाग्न मिल्दैन।

यही कांग्रेसमा महामन्त्रीले आफ्नै पार्टीभित्र असहमति राख्नेलाई ‘दास र लास’ भन्छन्। यही पार्टीमा केही महिनामात्र बाँकी सभापतिले आफ्नै साथीहरूले आयोजना गरेको कार्यक्रममा जान ‘उदारता’ देखाउँदैनन्।
यो व्यवहार प्रजातन्त्रको होइन, अहंकारको राजनीति हो।

त्यसैले अब कांग्रेस फुट्नु नराम्रो होइन।
कत्रा–कत्रा देश टुक्रिएका छन्। ग्लोबल कर्पोरेट साम्राज्यहरू भत्किएका छन्। कांग्रेस फुट्दैमा न देश डुब्छ, न आकाश खस्छ। कांग्रेस पहिला पनि फुटेको हो—फेरि फुट्दा केही नयाँ हुँदैन। Once more।

कुनै समय थियो—कांग्रेस प्रजातन्त्रको पर्याय मानिन्थ्यो।
त्यसबेला कांग्रेसका नेताहरू भन्थे—
“हामी असहमतसँग कस्तो भाषा र आचरण गर्छौं, त्यसैले हाम्रो प्रजातान्त्रिक हैसियत देखिन्छ।”

आज त्यो नैतिक उचाइ छैन। त्यसैले कांग्रेस फुट्दा देशलाई खासै फरक पर्दैन। कांग्रेसजनले यो काम आज होइन, भोलि नै गरे पनि हुन्छ।

को कति लोकप्रिय छ भन्ने फैसला गुटले होइन, जनताले गर्छन्।
र त्यो फैसला गर्ने वैधानिक दिन धेरै टाढा छैन।

तर चेतावनी स्पष्ट छ—
फागुन २१ मा चुनाव भएन भने, संकट केवल सरकारको होइन, राज्यकै हुनेछ।
 त्यसपछि दोष संविधानलाई होइन, चुनाव टार्नेहरूलाई लाग्नेछ।

अब फैसला जनताले गर्नेछन्। इतिहासले पनि।