विराटनगर माघ ७ बुधबार , कोशी प्रदेश सरकार र कर्मचारी सञ्चय कोषबीच प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको योगदानमूलक निवृत्तिभरण (पेन्सन) व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता भएको छ।

२०७६ साउन १ गतेपछि कोशी प्रदेश सरकारअन्तर्गत विभिन्न निकाय र प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा नियुक्त कर्मचारीहरूको पेन्सन व्यवस्थापन अब कर्मचारी सञ्चय कोषमार्फत गरिनेछ।

सम्झौतामा प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कोशहरि निरौला र कर्मचारी सञ्चय कोषका तर्फबाट प्रशासक जितेन्द्र धितालले हस्ताक्षर गरेका हुन्।

सम्झौता अनुसार कर्मचारीको मासिक आधारभूत तलबबाट ६ प्रतिशत रकम कट्टी गरी निवृत्तिभरण कोषमा जम्मा गरिनेछ। सोही बराबर प्रदेश सरकारले थप ६ प्रतिशत योगदान गर्नेछ। यसरी कर्मचारीको व्यक्तिगत खातामा कुल १२ प्रतिशत रकम जम्मा हुनेछ।

सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले उक्त व्यवस्थाले कर्मचारीको भविष्य सुरक्षित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले यो व्यवस्था पेन्सनमा मात्र सीमित नभई सामाजिक सुरक्षासँग समेत जोडिएको बताए।

कर्मचारीको असामयिक मृत्यु भएमा परिवारको भरणपोषण र सुरक्षालाई समेत ध्यानमा राखेर यो व्यवस्था गरिएको मन्त्री लिङ्थेपको भनाइ थियो। उनले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई भरपर्दो संस्था भन्दै कर्मचारीहरू ढुक्क भएर सेवामा लाग्न सक्ने वातावरण बनेको उल्लेख गरे।

कर्मचारीको भविष्य सुनिश्चित हुँदा सेवा प्रवाह अझ प्रभावकारी हुने र नागरिकले गुणस्तरीय सेवा पाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।