विराटनगर फागुन ३ ,आज दिनमा कोशी प्रदेश सरकार आठ वर्षको यात्रामा प्रवेश गर्दा एउटा गहिरो प्रश्न उभिएको छ— के यो प्रदेश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सफल अभ्यासस्थल बन्दैछ, कि राजनीतिक अस्थिरताको निरन्तर प्रतिविम्ब मात्र बनेको छ ? सतहमा हेर्दा विकासका सूचक, पूर्वाधारका तथ्यांक र लगानी प्रतिबद्धताको सूची देखिन्छ ।

 तर सतह मुनि पुग्दा, प्रदेश संरचनाको आत्मा अझै खोजीमै देखिन्छ ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की ले प्रस्तुत गर्ने उपलब्धिको भाष्य आफैंमा महत्वपूर्ण छ । सडक, पुल, पर्यटन, पदमार्ग र लगानी सम्मेलनजस्ता कार्यक्रमले प्रदेश सरकार ‘काम गरिरहेको’ सन्देश दिन खोजेको छ । तर प्रश्न यो हो— यी कार्यक्रम नीति र दृष्टिकोणबाट जन्मिएका हुन्, कि सरकार टिकाइराख्ने राजनीतिक आवश्यकताबाट ? यदि नीति निरन्तर हुँदैन भने विकास परियोजनाहरू पनि निरन्तर हुन सक्दैनन् ।

कोशी प्रदेशको आठ वर्षे इतिहास हेर्दा नेतृत्वको अस्थिरता नै सबैभन्दा ठूलो विशेषता बनेको छ । पहिलो मुख्यमन्त्री शेरधन राई देखि हाल तेस्रो कार्यकाल सम्हालिरहेका हिक्मतकुमार कार्कीसम्म आइपुग्दा बीचमा भीम आचार्य, राजेन्द्र राई, उद्धव थापा र केदार कार्की ले नेतृत्व सम्हाले । यसले देखाउँछ— प्रदेश सरकार जनताको मतभन्दा बढी दलगत समीकरणको बन्दी बनेको छ ।

यो अवस्थाले संघीयताको आधारभूत मर्मलाई कमजोर बनाएको छ । संघीयताको उद्देश्य थियो— निर्णयको अधिकार नागरिक नजिक ल्याउनु, स्थानीय आवश्यकताअनुसार नीति बनाउनु र केन्द्रको बोझ घटाउनु ।

 तर व्यवहारमा प्रदेश सरकार अझै पनि केन्द्रमुखी मानसिकताबाट निर्देशित छ । नीति निर्माणभन्दा बढी ‘कसको सरकार ?’ भन्ने प्रश्न हावी छ ।

अझ गहिरो समस्या राजनीतिक संस्कारसँग जोडिएको छ । सत्ता परिवर्तनलाई अस्वाभाविक होइन, सामान्य प्रक्रियाजस्तै स्वीकार्ने संस्कार विकास भएको छ । सरकार ढाल्नु नै राजनीतिक सफलता ठानिने सोचले दीर्घकालीन योजना निर्माणको सम्भावना नै कमजोर बनाएको छ । विकास पाँच–दस वर्षे दृष्टिकोण माग्छ, तर कोशीको राजनीति महिनौँको गणनामा चलिरहेको देखिन्छ ।

यद्यपि, प्रदेश सरकार पूर्णतः असफल भयो भन्न मिल्दैन । महामारीको संकटमा सेवा प्रवाह निरन्तर राखिनु, केही आधारभूत पूर्वाधार विस्तार हुनु र सामाजिक क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनु उपलब्धि नै हुन् । तर यी उपलब्धि प्रणालीगत रूपमा संस्थागत हुन सकेका छैनन् । व्यक्तिसँग जोडिएका उपलब्धि व्यक्ति हटेसँगै कमजोर हुने अवस्था छ ।

यहाँ अर्को गम्भीर प्रश्न उठ्छ— नागरिकको अनुभूति कहाँ छ ? यदि विकासको अनुभूति नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिँदैन भने तथ्यांक र दाबीको अर्थ सीमित हुन्छ । संघीयताको सफलता कागजमा होइन, भान्सामा, सडकमा, विद्यालय र अस्पतालमा देखिनुपर्छ ।

कोशी प्रदेश आज एउटा मोडमा उभिएको छ । अबको चुनौती नयाँ परियोजना घोषणा गर्नु मात्र होइन, राजनीतिक संस्कार परिवर्तन गर्नु हो । दलहरूबीच न्यूनतम सहमति, सरकार परिवर्तनलाई अपवाद बनाउने अभ्यास र प्रदेशलाई केन्द्रको छायाँबाट मुक्त गर्ने साहसिक निर्णय बिना संघीयता सफल हुन सक्दैन ।

अन्ततः, कोशी प्रदेशको प्रश्न केवल कोशीको मात्र होइन, सम्पूर्ण संघीय नेपालको प्रश्न हो । यदि कोशी जस्तो ठूलो र सम्भावनायुक्त प्रदेशले स्थिरता र परिणाम देखाउन सकेन भने संघीयतामाथिको विश्वास क्रमशः खस्कँदै जानेछ । त्यसैले अब आवश्यक छ— उपलब्धिको भाष्यभन्दा अघि, उत्तरदायी र स्थिर शासनको अभ्यास देखिन्छ