नेपालको निर्माण क्षेत्र लामो समयदेखि अनियमितता, ढिलासुस्ती र कमिसन संस्कृतिको चपेटामा परेको छ। यसै सन्दर्भमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री र निर्माण व्यवसायी महासंघबीच भएको “कमिसन नदिने” सहमति स्वागतयोग्य देखिए पनि, यसले उठाएका प्रश्नहरू अझ गम्भीर छन्।

सरकारी कामकाजमा “कमिसन” मागिने र दिने परम्परा कुनै नयाँ कुरा होइन। यो व्यवस्थाले मात्र होइन, प्रणालीभित्रै जरा गाडेको समस्या हो। व्यवसायीहरू नै बाध्य भएर यस्तो संस्कृतिमा सहभागी हुनुपरेको गुनासो गर्दै आएका छन्। अब आएको सहमतिले कागजमा त सुधारको संकेत देखाएको छ, तर प्रश्न उठ्छ—के यो व्यवहारमा पनि उतिकै प्रभावकारी हुन्छ?

मन्त्रीले कसैले कमिसन मागे सीधै आफूलाई जानकारी दिन आग्रह गर्नु सकारात्मक सन्देश हो। तर नेपालको प्रशासनिक संरचनामा यस्तो सूचना दिने प्रणाली कति सुरक्षित र प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषय अझै अस्पष्ट छ। व्यवसायीले उजुरी गर्न डराउने वातावरण, प्रतिशोधको सम्भावना, र निष्पक्ष छानबिनको अभाव रहिरहेसम्म यस्ता सहमतिहरू केवल औपचारिकतामा सीमित हुने खतरा रहन्छ।

अर्कोतर्फ, निर्माण व्यवसायीहरूले पनि आत्मनिरीक्षण गर्नुपर्ने समय आएको छ। कामको गुणस्तर, समयमै सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी र पारदर्शिता व्यवसायीहरूको पनि उत्तिकै दायित्व हो। राज्य र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध जब “लेनदेन” मा मात्र सीमित हुन्छ, तब विकासको गति स्वाभाविक रूपमा सुस्त हुन्छ।

यदि यो सहमति वास्तविक सुधारको दिशामा हो भने, यसको सफल कार्यान्वयनका लागि:

स्वतन्त्र अनुगमन संयन्त्र,उजुरीकर्ताको सुरक्षा,

डिजिटल पारदर्शिता प्रणाली
, जस्ता संरचनागत सुधार अनिवार्य छन्।

अन्ततः, “कमिसन नदिने सहमति” आफैंमा समाधान होइन, यो केवल एउटा सुरुवात मात्र हुन सक्छ। यदि यो सहमतिले पुरानो रोगलाई लुकाउने आवरण मात्र बन्यो भने, नेपाली निर्माण क्षेत्र फेरि पनि उही चक्रमा फस्नेछ। तर यदि यसलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरियो भने, यो नेपालका लागि दीर्घकालीन सुधारतर्फको महत्त्वपूर्ण कदम बन्न सक्छ।