कोशीमा बजेटको ब्लफः अरबौं खर्च, विकास शून्य

विराटनगर — कोशी प्रदेश सरकारको विकास मोडल अहिले गम्भीर प्रश्नको घेरामा परेको छ। कागजमा अरबौंका योजना, तर मैदानमा प्रगति ५–१० प्रतिशतमै सीमित। यो अवस्था सामान्य कमजोरी होइन, नीतिगत असन्तुलन र वित्तीय अनुशासनहीनताको स्पष्ट संकेत हो।

प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष बहुवर्षीय र सालवसाली योजनाको नाममा बजेट बाँड्दै आएको छ। तर स्रोत सुनिश्चित नगरी योजना ल्याउने प्रवृत्तिले निर्माण कार्य ठप्पजस्तै बनेको छ। धेरै योजना सुरु भएका छन्, तर पूरा हुने गति अत्यन्त न्यून छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुर कुमार लिङ्थेप ले स्रोत अभावकै कारण समस्या आएको स्वीकारेका छन्। उनको भनाइले स्पष्ट पार्छ—योजना घोषणा प्राथमिकतामा पर्‍यो, तर कार्यान्वयन पछाडि पर्‍यो।

तथ्यांकअनुसार प्रदेशमा दर्जनौं सडक, पुल र भवन निर्माणाधीन छन्। तर अधिकांशको प्रगति १० प्रतिशतभन्दा तल छ। सयौं योजना अझै खरिद प्रक्रियामै अल्झिएका छन्। यसले देखाउँछ—योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म प्रणालीगत कमजोरी व्याप्त छ।

अझ गम्भीर पक्ष भनेको दायित्व र बजेटबीचको असन्तुलन हो।
हाल प्रदेशको बहुवर्षीय योजनाको दायित्व २० अर्बभन्दा बढी छ, जबकि चालु आर्थिक वर्षको पूँजीगत बजेट करिब १६ अर्ब मात्र छ।

अर्थात्, दायित्व नै बजेटभन्दा ४ अर्बले बढी

यो अन्तरले प्रदेशलाई वित्तीय दबाबमा धकेलेको छ।
अर्थशास्त्रीय भाषामा, यस्तो अवस्था अस्थिर बजेट संरचना (unsustainable fiscal position) को संकेत हो।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व हिक्मत कुमार कार्की सँग छ। तर विकासको गति हेर्दा नेतृत्वको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
घोषणा ठूलो भए पनि परिणाम कमजोर हुनु, नीति र कार्यान्वयनबीचको दूरी हो।

संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका योजनालाई पनि प्रदेशले समस्याको रूपमा देखाएको छ। तर विज्ञहरू भन्छन् प्राथमिकता निर्धारण र अनुगमन कमजोर हुँदा समस्या झन् गहिरिएको हो।

यदि यही प्रवृत्ति जारी रह्यो भने, प्रदेशमा विकास खर्च घट्दै जाने र दायित्वको भार बढ्दै जाने खतरा छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक संकट निम्त्याउन सक्छ।

निष्कर्षतः, कोशी प्रदेशको समस्या बजेट अभाव होइन,
सही योजना छनोट, स्रोत व्यवस्थापन र कडाइका साथ कार्यान्वयनको अभाव हो।

अब प्रदेश सरकारसामु स्पष्ट विकल्प छ—
कम योजना, तर पूरा गर्ने नीति अपनाउने कि, धेरै योजना घोषणा गरेर विकासलाई कागजमै सीमित राख्ने।