काठमाडौं, चैत २२ — सरकारले विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंक बाट करिब १८ करोड डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले डिजिटल नेपाल रूपान्तरण र समावेशी वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि उक्त ऋण लिने निर्णय गरेको हो।

सरकारका अनुसार, डिजिटल पूर्वाधार सुदृढीकरण, सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने तथा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले यो ऋण उपयोग गरिनेछ। तर, यस निर्णयले अर्थतन्त्रमा अवसर र चुनौती दुवै पक्षमा बहस सुरु गराएको छ।

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार, प्रविधिमा लगानी अपरिहार्य भए पनि ऋणको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा निर्भर रहन्छ। विगतका अनुभव हेर्दा, ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता र कमजोर व्यवस्थापनका कारण अपेक्षित प्रतिफल नआउने जोखिम उच्च देखिन्छ।

डिजिटल क्षेत्रमा गरिएको लगानीले सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न सक्ने सम्भावना छ। तर, यदि परियोजना प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेन भने, सहुलियतपूर्ण भनिएको ऋण पनि दीर्घकालीन आर्थिक बोझ बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

यस सन्दर्भमा मुख्य प्रश्नहरू उठेका छन्—ऋणको उपयोग कति पारदर्शी हुन्छ ? यसको प्रतिफल कति छिटो र कति प्रभावकारी रूपमा देखिन्छ ? र यसले उत्पादन तथा रोजगारीमा कस्तो योगदान पुर्‍याउँछ ?

अन्ततः, ऋण लिनु स्वयं समस्या होइन, तर त्यसको सही उपयोग नै सफलता वा असफलताको निर्धारक हुनेछ। यदि प्रभावकारी कार्यान्वयन भयो भने नेपाल डिजिटल रूपान्तरणतर्फ अघि बढ्नेछ, अन्यथा यो ऋण फेरि पनि भविष्यका पुस्तामाथि थपिएको दायित्व बन्नेछ।