लोकतन्त्र दिवस: उपलब्धिको मूल्याङ्कन र उत्तरदायित्वको समय

आज नेपाल भरि २० ओैं लाेकतन्त्र दिवस मनाउँदै छाैं

जनआन्दोलन २०६२/०६३ नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासको निर्णायक मोड हो, जसले निरंकुश शासनको अन्त्य गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पुनर्स्थापना गर्‍यो। वैशाख ११ को दिन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह संसद् पुनर्स्थापनामा सहमत हुनु केवल राजनीतिक सम्झौता मात्र थिएन, त्यो जनआन्दोलनको ऐतिहासिक विजय थियो।

यस उपलब्धिले शान्ति प्रक्रिया, समावेशी राजनीतिक संरचना र नयाँ संवैधानिक ढाँचातर्फ मार्ग प्रशस्त गर्‍यो। संविधानसभा निर्वाचन २०६४ मार्फत जनप्रतिनिधिहरूले मुलुकको भविष्य कोर्ने जिम्मेवारी पाए, जसको परिणामस्वरूप नेपालको संविधान २०७२ जारी भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भयो।

यद्यपि, लोकतन्त्रको संस्थागत संरचना निर्माण भइसके पनि यसको गुणस्तर र प्रभावकारिताबारे गम्भीर प्रश्नहरू यथावत् छन्। सेवा प्रवाहको सुस्तता, सुशासनको कमी, भ्रष्टाचार, र राजनीतिक अस्थिरताले लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउने संकेत देखिएका छन्।

लोकतन्त्रको सार केवल निर्वाचन र शासन परिवर्तनमा सीमित हुँदैन; यसको मूल उद्देश्य नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउनु हो। त्यसैले, उत्तरदायी शासन, पारदर्शिता, र विधिको शासनलाई व्यवहारमा उतार्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो।

लोकतन्त्र दिवस केवल स्मरण र उत्सवको अवसर होइन—यो आत्ममूल्याङ्कन र पुनःप्रतिबद्धताको क्षण पनि हो। राजनीतिक नेतृत्व, राज्य संयन्त्र र नागरिक समाजबीचको सहकार्य र उत्तरदायित्वबोधले मात्र लोकतन्त्रलाई सार्थक, सबल र जनमुखी बनाउन सक्छ।

लोकतन्त्रलाई जोगाउने होइन, गुणस्तरीय बनाउने चुनौती अबको प्रमुख एजेन्डा हो।