काकरभिट्टा ,भारतले नेपाली चियामा शतप्रतिशत ल्याब परीक्षण अनिवार्य गरेपछि नेपालमा यसको असर केवल व्यापारिक मात्र नभई राजनीतिक र कूटनीतिक कोणबाट समेत हेरिन थालेको छ। सतहमा हेर्दा यो गुणस्तर नियन्त्रण र खाद्य सुरक्षासँग जोडिएको विषय देखिए पनि यसको गहिराइमा क्षेत्रीय व्यापार राजनीति, निर्भर अर्थतन्त्र र नेपाल–भारत सम्बन्धको असन्तुलित यथार्थ जोडिएको देखिन्छ।

नेपालको चिया उद्योग अहिले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख कृषि निर्यात क्षेत्रमध्ये एक हो। विशेषगरी इलाम, झापा, पाँचथर र धनकुटाका हजारौं किसान तथा उद्योग प्रत्यक्ष रूपमा यसमै निर्भर छन्। यस्तो अवस्थामा भारतले अचानक हरेक ट्रकको छुट्टाछुट्टै परीक्षण अनिवार्य गर्नु सामान्य प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन, नेपालमाथिको व्यापारिक दबाबको संकेतका रूपमा समेत बुझिएको छ।

भारतले आफ्नो बजार सुरक्षाका लागि कडाइ गरेको दाबी गरे पनि प्रश्न उठेको छ, किन एउटै व्यवस्था अचानक यति कठोर बनाइयो ? नेपालबाट जाने चियाको हिस्सा भारतको कुल बजारमा अत्यन्त न्यून छ। त्यसैले यो कदम गुणस्तरभन्दा बढी नियन्त्रणमुखी रणनीति हुनसक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेकै पारवहन र बजार पहुँचमा भारतमाथिको अत्यधिक निर्भरता हो। यही निर्भरताले बेला–बेलामा नेपाललाई राजनीतिक वा आर्थिक दबाबमा पार्ने गरेको इतिहास छ। पेट्रोलियम, औषधि, मल, विद्युत् वा निर्यात व्यापार, सबै क्षेत्रमा भारतको नीतिगत निर्णयले नेपालमा प्रत्यक्ष असर पार्ने अवस्था अझै कायम छ। चियाको पछिल्लो प्रकरण त्यसकै अर्को उदाहरण बनेको छ।

यस घटनाले नेपाल सरकारको व्यापार कूटनीति पनि कमजोर देखिएको टिप्पणी हुन थालेको छ। निर्यातमुखी उत्पादनको दीर्घकालीन सुरक्षा, वैकल्पिक बजार विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर प्रमाणिकरणमा सरकारले समयमै लगानी गर्न नसक्दा नेपाली व्यवसायी अहिले समस्यामा परेका छन्।

अर्कोतर्फ, यसले नेपाली उत्पादनमा गुणस्तर र विषादी प्रयोगबारे गम्भीर बहस पनि सुरु गरेको छ। यदि नेपाली चियालाई विश्व बजारमा प्रिमियम ब्रान्ड बनाउने हो भने उत्पादन प्रक्रियादेखि परीक्षण प्रणालीसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा लैजानैपर्ने चुनौती देखिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यो घटना केवल चिया व्यापारको संकट होइन, नेपालको कमजोर आर्थिक कूटनीति र एकमुखी निर्भरताको चेतावनी पनि हो। अब नेपालले केवल भारतसँग सहुलियत माग्ने होइन, आफ्नै उत्पादनलाई विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउने रणनीतिमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता थप स्पष्ट भएको छ।