चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा फेरि पुरानै विकृति फर्किने संकेत देखिएको छ । प्रवेश परीक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाउँदै सीटीईभीटीले डिप्लोमा तहमा सिधै जीपीएका आधारमा भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोग र सीटीईभीटीबीचको विवाद प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेको छ ।

यो विवाद केवल दुई निकायबीचको अधिकार संघर्ष मात्र होइन । यो नेपालको स्वास्थ्य शिक्षा प्रणाली कुन दिशामा जाने भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि हो ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ ले स्पष्ट रूपमा स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमको भर्ना प्रक्रिया आयोगको समन्वयमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर आयोग नेतृत्वविहीन भएको बेला नयाँ विनियमावली ल्याएर प्रवेश परीक्षा बिना भर्ना खोलिनु धेरैका लागि आशंकाको विषय बनेको छ ।

सीटीईभीटीले आफ्नो प्रक्रिया नियमसम्मत भएको दाबी गरिरहेको छ । तर कानुनविद् र आयोग पक्षको मुख्य तर्क एउटै छ, “विनियमावलीले ऐनलाई काट्न सक्दैन ।”

प्रवेश परीक्षा हटाउनु सामान्य प्रशासनिक निर्णय होइन । यसले सीधै मेरिट प्रणाली, अवसरको निष्पक्षता र स्वास्थ्य सेवाको भविष्यलाई असर गर्छ । किनकि चिकित्सा शिक्षा केवल डिग्री वितरण गर्ने क्षेत्र होइन, यो भविष्यका स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्ने आधार हो ।

यदि भर्ना प्रक्रिया कमजोर बनाइयो भने पहुँच, शक्ति र आर्थिक प्रभावका आधारमा विद्यार्थी छनोट हुने पुरानो प्रवृत्ति फर्किन सक्छ । त्यसले गुणस्तरीय स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनमा गम्भीर असर पार्न सक्छ ।

यस घटनाले अर्को प्रश्न पनि उठाएको छ । आयोगलाई कमजोर बनाएर वा नेतृत्वविहीन अवस्थामा निर्णय गरिनु संयोग हो कि रणनीति ?

सरकार, शिक्षा मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले अब स्पष्ट निर्णय लिनुपर्छ । कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन भन्ने सन्देश व्यवहारमै देखिनुपर्छ । अन्यथा चिकित्सा शिक्षामा सुधारका नाममा बनेका संरचना फेरि राजनीतिक र प्रशासनिक दबाबको खेलमै सीमित हुने खतरा छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्र प्रयोगशाला होइन, जहाँ हरेक वर्ष नियम बदल्दै परीक्षण गरियोस् । यहाँको एउटा कमजोर निर्णयले भविष्यमा लाखौं नागरिकको स्वास्थ्य प्रणालीमै असर पार्न सक्छ ।