काठमाडौ , सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कृषि क्षेत्रमा ५६ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। कागजमा यो रकम ठूलो देखिए पनि यसको संरचना र प्राथमिकता हेर्दा साना तथा सीमान्तकृत किसानको भविष्यप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालले बजेटमाथि सार्वजनिक गरेको १२ बुँदे समीक्षाले कृषि क्षेत्रभित्रको वास्तविक असन्तुष्टि उजागर गरेको छ। महासंघको निष्कर्ष स्पष्ट छ, बजेटले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको जस्तो देखिए पनि यसको लाभ साना किसानसम्म पुग्ने सुनिश्चितता कमजोर छ।

कृषि बजेटको झण्डै ५४ प्रतिशत हिस्सा रासायनिक मलमा र १५ प्रतिशत प्रशासनिक खर्चमा जाने अवस्था छ। त्यसपछि बाँकी रहने सीमित स्रोतबाट कृषि रूपान्तरण, उत्पादन वृद्धि, बजार व्यवस्थापन र किसानको जीवनस्तर सुधार गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न कठिन देखिन्छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि बजेट विनियोजनको अनुपात त्यसअनुसार हुन नसकेको आलोचना गरिएको छ।

यद्यपि बजेट पूर्णतः नकारात्मक भने छैन। स्थानीय तहमा कृषि प्राविधिक परिचालन, किसान परिचयपत्र, डिजिटल कृषि सेवा, कृषि तथा पशु बिमामा ८० प्रतिशत अनुदान, र बाली रोप्नुअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएका छन्।

तर विवादको केन्द्रमा छ, दुई करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने नयाँ कृषि तथा पशुपालन व्यवसायलाई ४० प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा। महासंघको बुझाइमा यस्तो व्यवस्था वास्तविक किसानभन्दा बढी ठूला लगानीकर्ता र कम्पनीमुखी कृषि प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको छ। साना किसानले आवश्यक पूँजी जुटाउनै नसक्ने अवस्थामा उनीहरू सरकारी सुविधाबाट क्रमशः बाहिरिने जोखिम देखिन्छ।

त्यसैगरी, खेतीयोग्य जमिनलाई व्यावसायिक कम्पनीको ढाँचामा लैजाने अवधारणाले भूमिमाथिको पहुँच र स्वामित्व सम्बन्धी नयाँ बहस जन्माएको छ। कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने नाममा किसान आफ्नै जमिनमा मजदुर बन्ने अवस्था सिर्जना हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त हुन थालेको छ।

यस वर्षको बजेटले कृषिलाई उत्पादनभन्दा व्यवस्थापन र लगानीको दृष्टिकोणबाट बढी हेरेको संकेत दिएको छ। तर नेपालको कृषि क्षेत्रको मेरुदण्ड ठूला कम्पनी होइनन्, गाउँका साना किसान हुन्। यदि उनीहरूलाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गरिएन भने कृषि रूपान्तरणको लक्ष्य केवल बजेट भाषणमै सीमित रहने खतरा रहन्छ।

कृषिको भविष्य केवल बजेटको आकारले होइन, त्यसले कसलाई प्राथमिकता दिन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। यही प्रश्नको उत्तर खोज्दै किसान समुदाय अहिले सरकारतर्फ हेरिरहेको छ।