काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको पछिल्लो विवाद र शक्ति-सन्तुलनको पृष्ठभूमिमा देउवा समूहले अघि सारेको विधान संशोधन प्रस्तावलाई केवल सांगठनिक सुधारको दस्तावेजका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। यसले पार्टीको भावी नेतृत्व, युवाको सहभागिता, समावेशिता र विशेष महाधिवेशनको सम्भावनालाई समेत प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पार्न सक्ने देखिन्छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश लेखकको संयोजकत्वमा तयार गरिएको प्रस्तावमा पार्टी सदस्यता प्रणालीलाई डिजिटल बनाउनेदेखि टोलदेखि केन्द्रसम्मको सांगठनिक संरचना चुस्त बनाउनेसम्मका विषय समेटिएका छन्।

सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय भनेको युवा प्रतिनिधित्व हो। १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका युवालाई टोलदेखि जिल्ला तहसम्म कम्तीमा २० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ३० वर्षमुनिका युवालाई प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा मनोनयनमा अवसर दिने प्रस्तावले कांग्रेसभित्र पुस्तान्तरणको बहसलाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

त्यस्तै, समानुपातिक तथा समावेशी कोटाबाट एउटै व्यक्तिले पटक–पटक अवसर नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसको उद्देश्य सीमित व्यक्तिको निरन्तर पुनरावृत्ति रोक्दै नयाँ अनुहारलाई अवसर दिनु भए पनि व्यवहारमा यसको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा नेतृत्व चयनमै हुनेछ।

विधान संशोधनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष विशेष महाधिवेशन हो। केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल सकिन ६ महिनाभन्दा कम समय बाँकी हुँदा, राष्ट्रिय निर्वाचन आउन ६ महिना वा कम समय बाँकी हुँदा तथा पार्टीले नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रकाशित गरिसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन गर्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ।

यो प्रावधानलाई सामान्य सांगठनिक व्यवस्थाभन्दा बढी राजनीतिक अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ। कांग्रेसभित्र नेतृत्व र महाधिवेशनलाई लिएर लामो समयदेखि चल्दै आएको विवादका बीच विशेष महाधिवेशनको बाटोमा स्पष्ट सीमा लगाउने प्रयासका रूपमा यसलाई हेरिएको छ।

अर्कोतर्फ, पेशागत विभागमा कम्तीमा ५० प्रतिशत विज्ञ तथा विशेषज्ञ ल्याउने र केन्द्रीय कार्यसमितिमा सभापतिले मनोनयन गर्ने कोटाबाट कम्तीमा २५ प्रतिशत विशेषज्ञलाई स्थान दिने प्रस्तावले कांग्रेसलाई परम्परागत राजनीतिक संगठनबाट ज्ञान र विज्ञतामा आधारित संस्थातर्फ लैजाने प्रयत्न देखाउँछ।

तर प्रश्न प्रस्तावमा होइन, कार्यान्वयनमा छ।

कांग्रेसले विगतमा पनि संगठन सुधार, युवाको सहभागिता र समावेशिताका आकर्षक नारा अघि सारेको छ। तर निर्णय प्रक्रियामा सीमित नेतृत्वको प्रभाव कायम रहँदा त्यस्ता प्रावधान व्यवहारमा कति लागू भए भन्ने प्रश्न उठ्दै आएको छ।

त्यसैले अहिलेको प्रस्तावको वास्तविक मूल्याङ्कन ‘विधानमा के लेखियो?’ भन्दा पनि ‘विधान लागू भएपछि कसको शक्ति घट्छ र कसको अवसर बढ्छ?’ भन्ने प्रश्नबाट गर्नुपर्ने हुन्छ।

यदि युवा सहभागिता, विशेषज्ञको प्रतिनिधित्व, डिजिटल सदस्यता र समानुपातिक अवसरसम्बन्धी प्रावधान व्यवहारमै लागू भए कांग्रेसको संगठनात्मक चरित्रमा महत्वपूर्ण परिवर्तन आउन सक्छ। तर यी व्यवस्था केवल वर्तमान शक्ति-संघर्ष व्यवस्थापन गर्ने राजनीतिक रणनीतिमा सीमित भए यसको प्रभाव कागजमै सीमित रहनेछ।

कांग्रेसको अहिलेको चुनौती विधान संशोधन मात्र होइन, विश्वासको पुनर्निर्माण हो। नयाँ पुस्तालाई स्थान, कार्यकर्तालाई न्याय र नेतृत्व चयनमा पारदर्शिता दिन सके मात्र विधानको संशोधनले अर्थ राख्नेछ।

नत्र, पुरानो संरचनामा नयाँ शब्द थपेर बनाइएको अर्को दस्तावेज मात्र बन्ने जोखिम उत्तिकै छ।