मोरङ–सुनसरीका स्टिल उद्योगमा ठूलो खपत, बिलबिजक र भ्याटको समस्याले कारोबारको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक

विराटनगर । घर, पसल र उद्योगबाट निस्कने पुरानो फलाम अहिले नेपालका स्टिल उद्योगको महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ बनेको छ। तर, कारोबारको आकार ठूलो भए पनि यसको ठूलो हिस्सा औपचारिक कर प्रणालीमा आउन नसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

गाउँघरबाट संकलन हुने कबाडी खुद्रा संकलक, साना व्यापारी र डिलर हुँदै स्टिल उद्योगसम्म पुग्छ। यही क्रममा बिलबिजक नबन्ने, भ्याटमा कारोबार गर्न आनाकानी हुने र कर दाखिला नगरी फर्म बन्द वा निष्क्रिय बनाउने समस्या रहेको उद्योगीहरूको गुनासो छ।

मोरङमा १२९ फर्म, ४१ अनियमित

आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरका अनुसार कबाडी कारोबारका लागि १२९ फर्म दर्ता छन्। तीमध्ये ४१ फर्म नियमित छैनन्। ती फर्मबाट दाखिला हुनुपर्ने भ्याट रकम १ करोड ५ लाख रुपैयाँ रहेको कार्यालयको तथ्यांक छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ र २०८२/८३ मा विराटनगर क्षेत्रका कबाडी व्यवसायबाट ४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ भ्याट दाखिला भएको कार्यालयको तथ्यांकमा देखिन्छ।

तर स्थानीय स्टिल उद्योगको वास्तविक खपतसँग तुलना गर्दा कारोबारको आकार अझै ठूलो रहेको व्यवसायीहरूको दाबी छ।

चार स्टिल उद्योगले नै अर्बौंको कबाडी किन्छन्

कोशी प्रदेशका हुलास वायर, बजरंग स्टील, प्रिमियर र पशुपति लगायतका उद्योगले दैनिक ठूलो परिमाणमा कबाडी फलाम प्रयोग गर्छन्।

उद्योग व्यवस्थापनका अनुसार एउटा उद्योगले दैनिक न्यूनतम चार ट्रकसम्म कबाडी प्रयोग गर्छ। एउटा ट्रकको औसत मूल्य ८ लाख रुपैयाँ मान्दा चार उद्योगको वार्षिक खरिद मात्रै अर्बौं रुपैयाँ पुग्छ।

कबाडीको मूल्यसमेत पछिल्लो समय बढेको छ। केही समयअघि प्रतिकिलो ५४–५५ रुपैयाँ रहेको मूल्य अहिले ६१–६२ रुपैयाँसम्म पुगेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

उद्योगी भन्छन् : ‘भ्याटमा काम गर्न खोज्दा उल्टै जोखिम’ स्टिल उद्योगीहरूका अनुसार उनीहरू भ्याटसहित चेकमार्फत खरिद गर्न तयार भए पनि धेरै कबाडी व्यापारी बिल जारी गर्न चाहँदैनन्।

‘माल नलिँदा उद्योगको उत्पादन प्रभावित हुन्छ, लिँदा भ्याटको समस्या आउँछ,’ एक उद्योग व्यवस्थापकले भने।

कतिपय अवस्थामा उद्योगले विक्रेतालाई भ्याट रकमसहित भुक्तानी गरे पनि विक्रेता फर्मले सरकारलाई कर दाखिला नगर्ने र पछि सम्पर्कविहीन हुने गरेको उद्योगीहरूको दाबी छ।

मोरङ व्यापार संघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा स्टिल उद्योगी अनुपम राठीले यसको स्थायी समाधानका लागि उद्योगबाटै भ्याटको ठूलो हिस्सा सरकारलाई सोझै दाखिला गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

उनका अनुसार उद्योगले खरिदको भ्याट रकमको ७५ प्रतिशत सोझै सरकारको खातामा र बाँकी २५ प्रतिशत विक्रेता व्यवसायीले दाखिला गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाका अनुसार कबाडीको बजार देशभर करिब १ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी हुन सक्ने अनुमान छ।

‘कबाडीको बजार ठूलो छ, तर स्पष्ट नीति नहुँदा उद्योगी र व्यवसायी दुवै समस्यामा छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले कर प्रणालीलाई व्यवहारिक बनाएर यो क्षेत्रलाई औपचारिक बनाउन सके अर्बौं रुपैयाँ राजस्व बढ्न सक्छ।’

कबाडी पुनःप्रयोग हुने कच्चा पदार्थ भएकाले यसले रोजगारी, फोहोर व्यवस्थापन र औद्योगिक उत्पादनमा समेत योगदान पुर्‍याउँछ।

त्यसैले समस्या कबाडी कारोबार रोक्ने होइन, संकलनदेखि उद्योगसम्मको कारोबार पारदर्शी बनाउने र कर प्रणालीमा ल्याउने हो। मोरङ–सुनसरीको कबाडी बजारले यही प्रश्न राज्यसामु उभ्याएको छ।