संघीयताको विकल्प छैन : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
२०८० असार १५, शुक्रबार २१:४७
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीयताका चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउनुभएको छ ।
शुक्रबार पोखरामा भएको अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरुको बैठक २०८० को समापन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “देशलाई प्रदेश चाहिँदैन, तर अतार्किक र अवैज्ञानिक छ भन्ने तर्क गर्छन्, जनताको घरदैलोमा सार्वजनिक सेवा पुर्याउन संघीयता अपनाएका हौँ । यद्यपी उनले समस्याहरु रहेकाले समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्रीले संविधानले तीन तहको सरकारलाई अधिकार दिएको स्पष्ट पारे । संघीयता हेर्ने राजनीतिक तहमा एकरूपता आएपछि आवश्यक ऐन र ऐन निर्माणमा तीव्रता आउने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा ऐन र सङ्घीय प्रदेश ऐनलाई अन्तिम रुप दिने प्रयास भइरहेको बताए ।
‘हामी छिट्टै संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्दैछौँ, संसदको यही अधिवेशनले विधेयकलाई टुंगो लगाउनेछ’, उनले भने ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्रीको बैठकले निकालेको साझा पत्रमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् ।
साझा पत्रले मलाई विषयलाई जीवन्त रूपमा छलफल गर्न थप सक्षम बनाएको उनको तर्क थियो ।
बैठकमा सातै मुख्यमन्त्रीले पेश गरेका कागजपत्रका आधारमा कार्यपत्र तयार पारिएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
पत्रमा मुख्यमन्त्रीहरूले संघीयतालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नका लागि कानुनी, नीतिगत र व्यवहारिक समस्यालाई सम्बोधन गर्न संघीय सरकारसँग माग गरेका छन् ।




