नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति बजेट नीतिअनुरुप जारी गरिने बताउनुभएको छ । आगामी साता मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको उनले बताए

सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा उनले मौद्रिक नीतिले बजेट लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, मुद्रास्फीति नियन्त्रण र बाह्य क्षेत्रको व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुने बताए ।

सन्तुलित बाह्य क्षेत्र, घट्दो ब्याजदर र तरलताको पर्याप्तता जस्ता केही सकारात्मक आर्थिक सूचकहरू रहे पनि मुद्रास्फीति, सञ्चिति कोष घाटा र सुस्त कर्जा विस्तार जस्ता केही समस्या अझै कायम रहेको उनले बताए ।

“गत आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीतिको स्वीकृत सीमा सात प्रतिशत थियो, यो चालु आर्थिक वर्षमा सोभन्दा माथि कायम छ। सञ्चित कोष १९३ अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ। निक्षेप संकलन राम्रो भए पनि कर्जा विस्तारमा कमी आएको छ,” उनले भने। गत वर्षको तुलनामा बाह्य क्षेत्र सहज देखिएको उनले बताए ।

‘अहिले बैंकिङ प्रणालीमा ८८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको तरलता छ, चालु खातामा ७० अर्ब रुपैयाँ घाटा छ, बजार सुस्तताका कारण कर्जा उठाउन कठिनाइ भएको छ,’ उनले भने ।

२०२३ जुन १५ सम्म कुल १ लाख ४७ हजार ५१० जनाले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएको उनले बताए । राष्ट्र बैंकले देशको अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्ने उपाय खोज्न उपयुक्त निर्णय लिने उनले बताए । “आजको समस्या घरजग्गाको सुस्तता, राजस्व संकलन र लक्ष्यअनुरूप पूँजीगत खर्च हासिल गर्न नसक्नु हो। मौद्रिक नीतिमा समस्या समाधान गर्ने सबै औजारहरू छैनन्। हामीसँग जे भए पनि प्रयोग गर्नेछौं,” उनले भने।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्जा तथा निक्षेपको ब्याज र आधार दर घट्दै गएको र सीडी अनुपात ८२ प्रतिशतमा झरेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीतिलाई ६ दशमलव ५० प्रतिशतको स्वीकृत सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेको र सोहीअनुसार मौद्रिक साधन परिचालन गरिने जनाएको छ ।

अर्थसचिव अर्जुनकुमार पोखरेलले वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय हुनुपर्ने धारणा राखे ।

त्यसैगरी उत्पादनशील क्षेत्र र स्वदेशी उत्पादनमा कर्जा बढाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्राथमिकताका आधारमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्ने कुरा मौद्रिक नीतिको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने बताए ।