नयाँ व्यवस्था बमोजिम मौलिक रकमभन्दा बढी ब्याज लिने दण्डनीय हुनेछ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्

‘राष्ट्रपतिले दुवै संघीय सदनबाट पारित विधेयकलाई धारा ११३ (२) बमोजिम प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । राष्ट्राध्यक्षबाट अनुमोदन भएसँगै विधेयक अहिले कानुनमा परिणत भएको छ ।

सरकारले प्रचलित फौजदारी संहिता परिमार्जन गरी ब्याज प्रचलनलाई फौजदारी अपराधका रूपमा परिभाषित गर्न वैशाख ३ गते अध्यादेश ल्याएको थियो । सदनको अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र संसदले पारित नगरेपछि अध्यादेशको म्याद सकिएको थियो