नेपाल गाउँपालिका राष्ट्रिय संघ (नर्मिन) ले सरकारले संसदमा पेश गर्न लागेको शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।


साउन ४ गतेदेखि भक्तपुरमा बसेको संघको दुईदिने बैठकले विधेयकका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयको पुनर्स्थापना, जिल्ला शिक्षा कार्यालयले प्रधानाध्यापक नियुक्तिलगायतका व्यवस्था संघीयताको भावनाविपरीत भएको संघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले बताइन् ।


स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय भए पनि सरकारले आफूहरुसँग छलफल नगरी विधेयक तयार गर्नुले संघीय सरकारले स्थानीय सरकारको अधिकार खोस्ने प्रयास गरेको उनले आरोप लगाइन् ।


पाण्डेले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानून, २०८० लाई परिमार्जन र एकीकरण गर्ने विधेयक संसदमा पेश गर्नु सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।


बैठकपछि संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विधेयकका कतिपय प्रावधान संघीय प्रणालीलाई चुनौती दिने र स्थानीय सरकारको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने प्रकृतिका छन् । विधेयक संशोधनसहित पारित गर्न सांसदहरुलाई आग्रह गर्दछौँ । सङ्घीय प्रणालीमैत्री कानून बनाउन सम्बन्धित सबै निकायलाई दबाब दिनुपर्छ ।”