स्थानीय तहबाट नै विद्यालयकाे हेडसर (प्रधानाध्यापक) वनाउने अधिकार सरकारले संसदमा पेस गर्न लागेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकले प्रधानाध्यापकको नियुक्ति जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा फर्काउने व्यवस्था गरेको छ ।

जहाँ ‘विद्यालय प्रधानाध्यापक छनोटको लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रमुखको अध्यक्षतामा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा शिक्षा शाखा प्रमुख र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले तोकेको शिक्षाविद् रहेको तीन जना सदस्य छनोट समिति रहनेछ

संविधानले विद्यालय तहको स्थापना तथा सञ्चालन स्थानीय तहलाई दिए पनि विधेयकले जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताउने र प्रधानाध्यापक छनोट अधिकार कार्यालयमा फर्काउने प्रयास गरेको छ।

कतिपय स्थानीय तहमा शिक्षा शाखाले उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको आराेप लागेको छ ।