छ वर्षअघि अर्थ मन्त्रालय र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनका लागि एन्ट्री इन फोर्स (इआइएफ) तय गरी अगाडि बढाइने भएको छ ।

मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल डेभलपमेन्ट कमिटी (एमसीए–नेपाल) को सञ्चालक समितिको भदौ १६ गते बसेको बैठकले इआइएफका लागि भदौ ३० गते समय तोकेको एमसीए नेपालले आरएसएसलाई जानकारी दिएको छ ।

विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सडक विकास आयोजना ईआइएफ सुरु भएको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ।

एमसीए नेपालले जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा बाँडफाँटका केही विषयहरू गर्न बाँकी रहेको बताएको छ ।

अर्थमन्त्रालय र एमसीसीबीच गत भदौ १४ गते सम्झौता भएको थियो र डेढ वर्षअघि सो सम्झौतालाई व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदबाट अनुमोदन गरिएको थियो ।

इआइएफ अघि पूरा गर्नुपर्ने कुल ६ सर्त रहेका र जग्गा अधिग्रहण बाहेक सबै पूरा भइसकेको बताइएको छ ।

एमसीए नेपाल अन्तर्गत निर्माण हुन लागेको विद्युत प्रसारण आयोजनाका लागि १ हजार ४७१ हेक्टर जग्गा र नुवाकोटमा निर्माण हुने रातमाटे सबस्टेसनका लागि २० हेक्टर जमिन आवश्यक छ ।

त्यसैगरी प्रारम्भिक सम्झौताको तुलनामा नेपालको वित्तीय दायित्वको अंश बढेको छ ।

यसअघिको १३ करोड अमेरिकी डलरको सम्झौतामा नेपालले १९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर भारभार व्यहोर्नुपर्ने भएको छ । यसरी नेपालमा एमसीसी परियोजनाको लागत ६३ करोड डलरबाट बढेर ६९७ मिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ