मिर्गौला, मुटु, कलेजो जस्ता विभिन्न अंगका क्यान्सरका बिरामीका लागि सरकारले ‘सहायता’ दिन्छ । तर त्यस्ता समस्या न्यूनीकरण होस् भनेर जनसमुदायमा चेतना फैलाएको पाइँदैन ।


‘स्वास्थ्य बिमा’ गरिन्छ तर ‘स्वस्थ रहन के गर्ने’ भनेर बिमा गरिन्न । रोग लागेपछि उपचार गर्नका लागि मात्र त्यो बिमा काम लाग्छ भनेपछि त्यो ‘रोग बिमा’ भयो कि ‘स्वास्थ्य बिमा’ ?

बालबालिकाको बाथ रोग समस्या समाधान गर्न र मुटु खराब नहोस् भन्नका लागि संस्थागत रूपमा ‘एक करोड रुपैयाँ भयो भने बाथ रोग भएका बालबालिकालाई वर्षभरि औषधि पुग्छ र गंगालाल अस्पतालमा बाथ रोगका बालबालिकाको शल्यक्रिया गर्दा हुने ३० करोड बच्छ’ तर मन्त्रालयले बाथ रोगबाट बचाउन चाहिने औषधि दिनुको सट्टा बरु ३० करोड खर्च गर्न चाह्यो । उसले ‘बचावट’ मा खर्च गर्न र विज्ञहरूसँग सल्लाह लिन चाहेन ।

त्यसैगरी डा. ऋषि काफ्ले विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट कसरी मिर्गौला बचाउने भनेर मिर्गौलाका बिरामी र उसका परिवारका सदस्यसँग अन्तर्क्रिया गर्छन् । उनले ‘मिर्गौला बचाउ’ अभियान नै सुरु गरेका छन् । मिर्गौला स्वस्थ राख्न ‘बिहानको सुरुवात एक गिलास पानीबाट गरौं र दिनभरि झन्डै २–३ लिटर पानी पिऔं’ भनेर सिकाउँछन् । पानी मात्रै होइन मोही, दालको रस, विभिन्न प्रकारका सुप पनि खान सल्लाह दिन्छन् ।


स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस्ता विज्ञहरूलाई प्रयोग गरेर विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट समुदायमा बारम्बार जानकारी फैलायो भने प्रभावकारी हुने थियो । समुदायले जानकारी पाएपछि व्यवहारमा लागू गर्न सक्नेछन् । तर मन्त्रालय यस्ता विज्ञको जानकारीलाई प्रयोग गर्दैन ।


गाउँगाउँमा १५ शय्याको अस्पताल खोल्ने हाम्रो देशको सरकारी कार्यक्रमले कति ठाउँमा अस्पतालका लागि भवन त ठड्याएको छ, तर सुविधा छैन । त्यसैले त्यो भवन कि जीर्ण भएर जान्छ, कि त अरू कुनै सरकारी कामका लागि प्रयोग हुन्छ । तर यसले जनसमुदायको ‘स्वास्थ्य’ राम्रो पार्न कुनै बचावटको कदम चाल्दैन । नेताहरूका लागि देखाउने एउटा ‘भोट बैंक’ चाहिँ बन्न सक्छ ।
‘मलेसिया र नेपालमा जनसंख्या झन्डै बराबर छ । मलेसियामा सन् १९९७ मा ४ हजार व्यक्तिको डायलसिस भयो, तर २०१७ मा ४० हजार व्यक्तिले डायलसिस गर्न थाले । नेपालमा हाल ३ हजारजति व्यक्ति डायलसिस गर्छन्, २० वर्षपछि ३०–४० हजारले गर्लान्,’


अहिलेको समुदायमा बढेको मोटोपना हेर्दा डायलसिस गर्नेहरू ३० बर्षामा ३० हजार पुग्लान् कि ?
अनुसार हरेक वर्ष ‘पिसाब जँचाउन’ सबैलाई जानकारी दिने हो भने पिसाबबाट मिर्गौलामा परेको समस्या थाहा पाउन सजिलै सकिन्छ । यो काम त प्रत्येक अस्पतालमा सहजै हुन सक्छ । तर किन गरिन्न ?


खाडी मुलुकमा गएका युवा चर्को घाममा काम गरेर, पत्रु खाना खाएर, पानी नपिएर, मिर्गौला बिगारेर नेपाल आउँछन् र डायलसिस गर्न अस्पताल जान्छन् । उनीहरूलाई स्वास्थ्य जीवनशैली अपनाएर मिर्गौला कसरी स्वस्थ राख्न सकिन्छ भनेर जानकारी दिएको भए सायद तिनको जीवनले अर्कै मोड लिन्थ्यो होला ।

विभिन्न विषयका स्वास्थ्य विज्ञलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘तपाईंको सहायता हामीलाई विभिन्न नसर्ने रोगबाट बचाउन चहियो । हामीसँग धेरै स्रोत छैन’ भन्ने हो भने ८० प्रतिशत विज्ञले आफ्नो विज्ञता सहजै सरकारलाई दिनेछन् ।
स्वास्थ्य राम्रो रहोस् भनेर जनसमुदायमा चेतना पनि फैलाउनुपर्छ ।

पछिल्लो तथ्यांकले नेपालमा नसर्ने रोगहरूको बिगबिगी बढेको देखाएको छ । पुरुषहरूको मोटोपना झन्डै ३१ प्रतिशत छ भने महिलाहरूको ३५ । यी तथ्यांकको अर्थ हो, भविष्यमा मुटु रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, क्यान्सर आदिका समस्या बढ्नेछन् ।

हरेक प्रदेशमा यस्ता रोगको उपचार गर्न सरकारले बडेमानको अस्पताल खोल्ने कार्यक्रम ल्याउँछ तर के वास्तवमा यस्ता अस्पतालले जनताको स्वास्थ्य राम्रो पार्न ठूलो भूमिका खेल्लान् त ?


उपचारमा जनताले तिरेको ट्याक्सबाट औषधि र ठूला मेसिन किन्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले पक्कै पहल गर्नेछ । तर यस्तो अस्पताल खोल्दा जनतालाई विभिन्न नसर्ने रोगबाट बच्नका लागि कहिले कदम चलाउला ?

(लेखक डा अरूणा उप्रेतीका निजी विचार हुन्)