आज विराटनगरमा तामझाम गरि पहिलोपटक काेशी प्नदेश लगानी  सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरे । 

 कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, उद्योग, पूर्वाधार र सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्र समेट्दै सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको लगानी सम्मेलनमा ७१ परियोजना प्रस्तुत गरिएका छन्। तीमध्ये दुई दर्जनजति परियोजनामा सम्झौता गर्न सरकार तयार अवस्थामा पुगेको जनाएको छ।

 यद्यपि, कागजमा उत्साहजनक देखिए पनि भू-राजनीति, कर नीति र आर्थिक स्थायित्वको दृष्टिकोणले हेर्दा नेपालले अपेक्षित विदेशी लगानी अझै पाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन।

नेपालले सम्मेलनमार्फत लगानीको आह्वान गरिरहँदा, खासगरी चिनीया लगानीकर्ता भने पछिल्लो समय नेपालतिर होइन, भारततिर आकर्षित हुँदै गएका छन्। यस प्रवृत्तिको पछाडि केही स्पष्ट कारण छन् — जसमा अमेरिकी कर नीति, बजारको आकार, राजनीतिक स्थायित्व र रणनीतिक प्राथमिकता मुख्य हुन्।

 हालै अमेरिका र चीनबीचको आर्थिक प्रतिस्पर्धाले झन् तीव्रता लिएको छ। अमेरिकी बजारमा लगानी गर्दा चिनीया कम्पनीहरूलाई थप कर भार र नियामक जोखिमको सामना गर्नुपरेको छ। यस्तो अवस्थामा, उनीहरूले आफ्नो लगानी गन्तव्यको पुनः मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्। नेपाल, जसले अमेरिकासँग मिलेर ‘इनडो-प्यासिफिक’ अवधारणातर्फ सहकार्य गर्ने संकेत दिएको छ, चीनको दृष्टिमा रणनीतिक असहजतामा परेको छ।

 चीन र भारतबीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा रहे पनि, हाल चिनीया कम्पनीहरू भारतमा उत्पादन सञ्जाल विस्तारमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन्। कारण छ—भारतको विशाल उपभोक्ता बजार, उत्पादन लागतको प्रतिस्पर्धात्मकता, नीति स्थायित्व र कर सहुलियत। विशेषतः इलेक्ट्रोनिक्स, ग्रीन एनर्जी र यातायात क्षेत्रमा भारतले चिनीया लगानीकर्तालाई आकर्षित गरिरहेको छ। यसले गर्दा नेपालजस्ता साना अर्थतन्त्रहरू प्राथमिकतामा परेनन्।

 नेपालमा लगानी भित्र्याउने सरकारी प्रयास सराहनीय भए पनि, कानूनको कार्यान्वयन, लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी, करको स्पष्टता, र समयमै पूर्वाधार उपलब्ध गराउने क्षमतामा अझै सुधार आवश्यक छ। लगानी बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरूबीचको समन्वय अझै कमजोर छ।

यदि नेपालले चिनीया मात्र होइन, अन्य वैदेशिक लगानीकर्तालाई समेत विश्वास दिलाउन चाहन्छ भने तीन पक्षमा सुधार अनिवार्य देखिन्छः

रणनीतिक तटस्थता र भू-राजनीतिक सन्तुलन

कर प्रणालीको पारदर्शिता र स्थायित्व

‘सिंगल डोर’ लगानी प्रक्रिया र अवरोधविहीन अनुमति प्रणाली

सारांशमा, लगानी सम्मेलन औपचारिकतामा मात्र सीमित नरहने हो भने अबको आवश्यकता सस्तो श्रम, लोभलाग्दो परियोजना मात्र होइन, राजनीतिक इच्छाशक्ति र विश्वसनीयता हो। किनभने लगानीकर्तालाई अब ‘बोल्ने’ होइन, ‘डेलिभर गर्ने’ सरकार चाहिएको छ।

सम्मेलन भाेलि सम्म चल्ने आयोजकले वताएका छन् ।