काठमाडौ माघ १३ मंगलबार ,दुई दशक लामो वार्तापछि भारत र युरोपेली संघ (ईयू)बीच सम्पन्न ऐतिहासिक व्यापार सम्झौता केवल दुई पक्षबीचको आर्थिक सहमति मात्र होइन, विश्व व्यापारको बदलिँदो शक्ति सन्तुलनको संकेत पनि हो । 

अमेरिका र चीनबीच बढ्दो व्यापार तनावको पृष्ठभूमिमा भएको यो सहमतिले भारतलाई विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्रतर्फ थप नजिक ल्याएको छ । तर प्रश्न उठ्छ—यसको छिमेकी नेपाल कहाँ उभिन्छ ?

प्रत्यक्ष रूपमा सम्झौतामा सहभागी नभए पनि नेपाल यसबाट पूर्ण रूपमा अछुतो रहँदैन । भारत र ईयूबीच व्यापार, लगानी र सेवा क्षेत्र विस्तार हुँदा त्यसको छाया नेपालसम्म पुग्ने निश्चित छ । भारतले युरोपेली बजारमा सहज पहुँच पाउँदा नेपाल–भारत आपूर्ति शृङ्खलामा जोडिएका उद्योग, कच्चा पदार्थ र श्रम बजारमा अवसर सिर्जना हुन सक्छ । विशेषतः कपडा, छालाजन्य वस्तु, औषधि सहायक उद्योग र आईटी सेवामा नेपालले आफूलाई सहायक केन्द्रका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ ।

तर यो अवसर आफैं आएर ढोका ढकढक्याउने छैन । प्रतिस्पर्धा अझ कडा हुनेछ । भारतीय उत्पादन युरोपमा सस्तो र सहज रूपमा पुग्दा नेपाली निर्यात झन् दबाबमा पर्न सक्छ । गुणस्तर, लागत र समयमै आपूर्ति गर्न नसक्ने कमजोरीले नेपाललाई पछाडि धकेल्ने खतरा पनि उत्तिकै छ 

यसर्थ, भारत–ईयू सम्झौता नेपालका लागि अवसरभन्दा बढी रणनीतिक परीक्षा हो । अब नेपालले स्पष्ट नीति रोज्नुपर्छ—भारतसँग सह–उत्पादन र सहकार्य बढाउने, ईयूको व्यापार सुविधा अधिकतम उपयोग गर्ने र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने । अन्यथा, छिमेकीको आर्थिक उडान हेरेर बस्ने देशमा सीमित हुने जोखिम टार्न सकिँदैन 

यो सम्झौता नेपालका लागि चेतावनी पनि हो र सम्भावना पनि । फरक यति मात्र हो—नेपालले त्यसलाई कसरी उपयोग गर्छ