आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द हुँदा सर्वसाधारण उपचारवाट वन्चित

चिकित्सकमाथि हुने आक्रमण जति निन्दनीय छ, त्यति नै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्नु पनि चिन्ताको विषय हो। देशभर आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द भएपछि हजारौं बिरामी ओपीडी, शल्यक्रिया, नियमित परीक्षण र फलोअप उपचारबाट वञ्चित भएका छन्। अस्पतालको ढोकासम्म पुगेका बिरामी निराश भएर फर्किन बाध्य छन् भने दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला र बालबालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेका छन्।

स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो। दोषीलाई कानुनी कारबाही हुनु अनिवार्य छ। तर त्यसको मूल्य सर्वसाधारण बिरामीले उपचार नपाएर चुकाउनुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद हो। उपचार पाउने नागरिकको मौलिक अधिकार र चिकित्सकको सुरक्षित कार्यस्थल, दुवै समान रूपमा संरक्षण हुनुपर्छ।

यस संकटले सरकार, चिकित्सक र सम्बन्धित सबै पक्षलाई संवादमार्फत तत्काल समाधान खोज्न दबाब दिएको छ। आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा सबैभन्दा ठूलो पीडा कुनै पक्षले होइन, उपचारको आशामा अस्पताल पुगेका सर्वसाधारणले भोगिरहेका छन्।

स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध हुने अवस्था यथाशीघ्र अन्त्य गरी बिरामीको उपचारको अधिकार सुनिश्चित गर्नु आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो।